२ माघ । संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणापछि प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अलमलमा परेको छ । वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन घोषणा भएपछि प्रहरी समायोजन समितिको सचिवालयले सूचनासमेत जारी गर्न नसक्ने देखिएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले २७ कात्तिकमा ‘नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन ओएण्डएम, २०७७’ लाई स्वीकृत गरेसँगै विभिन्न प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेको थियो । त्यसअनुसार गृह मन्त्रालयका सह–सचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा प्रहरी समायोजन समितिसमेत गठन गरेको थियो ।
समितिको सह–संयोजकमा उप–सचिव अरुण पोखरेलसहित नेपाल प्रहरीका एक जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ९एसएसपी० छन् । समितिका एक सदस्यका अनुसार माघ तेस्रो साता समायोजनका लागि आवेदन माग्दै सूचना जारी गर्ने तयारी गरिएको थियो । तर, निर्वाचनको घोषणासँगै सूचना जारी नहुने भएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
समितिका सह–संयोजक पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए अनुसार हाल दरबन्दी विवरण र तथ्यांक सच्याउने कार्य सकिएको छ भने समायोजनका लागि सफ्टवेयर निर्माण गर्ने काम जारी छ । उनले भने, ‘सफ्ट्वेयर नेपाल प्रहरीले नै बनाइरहेको छ, निश्चित मापदण्ड छन्, त्यसको आधारमा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुने हो ।’
नेपाल प्रहरीको सूचना प्रविधि निर्देशनालयका अनुसार एक महिना समय लगाएर समायोजन सम्बन्धी सफ्ट्वेयर तयार भइसकेको छ । निर्देशनालयका एक अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘परीक्षण गर्ने कार्य जारी छ, गृहबाट प्रक्रिया अघि बढेपछि सञ्चालन गर्ने हिसाबले तयार गरेका छौं ।’
प्रहरी कर्मचारीलाई समायोजनका लागि ५ वटा मापदण्ड तयार गरिएको थियो । जसमा पद र उमेरको ज्येष्ठता, कम्तिमा एक वर्षदेखि कार्यरत प्रदेश, हालको स्थायी बसोबास र नागरिकतामा उल्लेखित ठेगानालाई आधार बनाइएको छ । सम्भव भएसम्म पतिपत्नीलाई समेत एउटै प्रदेशमा समायोजन गर्ने भनिएको छ । प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी कर्मचारीका लागि दुई ग्रेड तलब वृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ ले प्रहरी नायब उपरीक्षक ९डीएसपी० देखि तलका अधिकारीहरुलाई प्रदेशमा समायोजन हुने भनेको छ । हाल केन्द्र प्रहरीका लागि २४ हजार ८ सय १७ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ भने प्रदेशमा ५४ हजार ७ सय २० जना प्रहरी रहनेछन् ।
समायोजनपछि प्रदेशलाई नयाँ प्रहरी कर्मचारी भर्नाको समेत बाटो खुल्नेछ । यद्यपि, त्यसबारे केन्द्रीय मन्त्रालयलाई पनि जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी र प्रहरी उपरीक्षक एसपी तत्कालका लागि केन्द्रबाटै काजमा खटिनेछन् ।