Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
गोठाटार गोलीकाण्ड : लाल मोहम्मदको हत्यामा संलग्न ३ जना पक्राउ | सिट बाँडफाँडमा कार्यदल विभाजित, फेरि शीर्ष नेताकै जिम्मामा | एमालेमा १३५ सिटका उम्मेदवार टुंगिए | युक्रेनको १५ प्रतिशत भूभाग रुसमा गाभेर घोषणा गर्दै पुटिन | पार्टीभित्र ठूलो शुद्धिकरणको अभियान चलाउनुपर्ने :महामन्त्री गगनकुमार थापा | राजनीतिमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो : नेपाल | हर्क साम्पाङले कार्यपालिका सदस्यलाई ‘बाहिर जान’ भनेपछि बैठक बहिष्कार | सत्ता स्वार्थले प्रेरित गठबन्धन हुनु देशका लागि दुर्भाग्य :पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह | बालेनले भने – चाडपर्वको नाममा फुटपाथमा व्यापार गरे कारवाही हुन्छ | शेखरका मागप्रति देउवा लचिलो, छलफल निर्णायक |

फागुन १७। कर्णाली प्रदेश सरकारले वन सेवा अन्तर्गतका करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप्ने भएको छ । माघ ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला वन कार्यालयमा कार्यरत फाजिल कर्मचारीले ‘आफूहरुलाई फाजिल किन बनाइयो रु’ भन्दै सरकारलाई यसअघि ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए । विगत डेढ वर्षदेखि आफूहरुलाई बिना कारण फाजिल बनाएर सरकारले सजाय दिएजस्तो गरी अपमान गरेको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कर्णालीमा ५८ जना कर्मचारी फाजिल रहेको र उनीहरुलाई दरबन्दीमा नराखी मात्र कामकाजका लागि मन्त्रालय, प्रदेश वन निर्देशनालय, डिभिजन र सव–डिभिजन कार्यालयमा राखिएको भन्दै उनीहरुले आक्रोश समेत पोखेका थिए । आइतबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका प्रवक्ता भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले म्याद थप गर्ने निर्णय भएको जानकारी गराएकी छन् ।
साथै जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाको वडा संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकार समक्ष पठाउने निर्णय पनि भएको मन्त्री केसीले भनिन्, ‘नापी÷ मालपोत कार्यालय सुर्खेतको सेवा व्यवस्थापनका लागि १४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ र मालपोत कार्यालय सुर्खेतको पूर्वाधार निर्माणका लागि ४६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’ सुर्खेत मालपोत कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै बेलाबेलामा आन्दोलन हुने गरेका छन् ।
यस्तै कर्णाली प्रदेशभर हरेक वर्ष फागुन ६ गते प्राङ्गारिक कृषि दिवश मनाउने, कृषि व्यवसाय प्रबर्द्धन सम्बन्धमा बनेको विद्येयकको मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्ने स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ । मन्त्री केसीका अनुसार कर्णाली प्रदेश सशस्त्र प्रहरी गण मुख्यालय र नेपाल पुलिस स्कुल पद्यलिला परिसरभित्र अस्थायी संरचना निर्माणका लागि ४० लाख रकम स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । भवन संरचना निर्माण पुरा गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरुलाई निकासा गर्ने गरी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट १२ करोड ५९ लाख २ हजार नौ सय अठहत्तर रुपैयाँ माग भएकाले सो मागको परिपूर्ती गर्न पनि प्रदेश सरकार तयार भएको छ । जसका लागि सो रकम मध्ये ७ करोड आन्तिरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको विनियोजित रकमबाट व्यहोर्ने गरी हस्तान्तरण गर्ने र अपुग रकम ५ करोड ५९ लाख २ हजार नौ सय रुपैयाँ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट निकासा गरिने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय