२८ माघ । सरकारले आफ्नो आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न निर्देशिका ल्या गरी निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई अमर्यादित तथा गैरजिम्मेवार हुन नदिने यस्तो निर्देशिका ल्याउन लागिएको जानकारी दिए ।
‘स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ताविनै फेसबुक, युट्युब, अनलाइन जस्ता कतिपय माध्यमको विकृति रोक्न सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ जारी गर्ने तयारीमा छौं,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘जसले हाम्रो समाजलाई अराजकतातर्फ विकृति, विसंगतितर्फ जान नदिन, सञ्चारकर्मी र सञ्चार क्षेत्रलाई अराजक हुने, अमर्यादित हुने र गैरजिम्मेवार नहुन नेपाल सरकार सचेत गराउन चाहन्छ ।’
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा सरकारले गरेका गलत कामको आलोचना, राष्ट्रपति र अदालतको विषयमा समेत टिकाटिप्पणी हुन लागेको भन्दै निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।
‘पछिल्ला दिनमा हाम्रा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजक र व्यक्तिकेन्द्रित तथा सम्मानित अदालत र सम्मानित राष्ट्रपतिप्रति पनि केही अभिव्यक्ति दिने सामाजिक सञ्जाल र केही जिम्मेवार अनलाइन माध्यमले समेत प्रसारण गरेको पाइएको छ,’ सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘लामो द्वन्द्वबाट स्थापित लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने अभिव्यक्ति र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने माध्यमहरूको गतिविधि खेदजन्य छ ।’