मन्त्री गुरुङले मानव बेचबिखनलगायतका जघन्य अपराधको घटना हुन नदिने अभियानमा संलग्न सामाजिक अभियन्ताहरुलाई ‘राष्ट्रिय परिचय पत्र’ बनाएर सम्मान गर्ने योजना पनि अघि सारे । त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल गर्ने उनको योजना छ । ‘समाज रुपान्तरणको अभियानमा लाग्ने, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउनेहरुलाई राज्यले सम्मान गर्नेछ,’ मन्त्री गुरुङले भने,‘त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय तत्काल गरिनेछ ।’
मन्त्री गुरुङले सभ्य, सुसस्कृत समाज निर्माणका लागि पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्ता घटना हुन नदिन सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले उत्पादन र उद्यमशीलताको माध्यामबाट आर्थिक रुपमा सबल बनाई मानव बेचबिखन अन्त्य गर्ने गरी सरकारले सबै स्थानीय तहमा आवश्यक कार्यक्रम अघि बढाउने पनि बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसकी नेतृ पुष्पा भुसालले गरिवी र अशिक्षाका कारण मानव बेचबिखन चुनौतिको रुपमा देखिएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि आवश्यक सबै खालको व्यवस्था गरेर अघि बढन सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् ।
सत्तारुढ नेकपाका सांसद शेरबहादुर तामाङले मानव बेचबिखन जस्ता अपराधिक घटना हुन नदिन ठोस योजनाका साथ अघि बढन सरकारलाई सुझाव दिईन् ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडाले रोजगारीको अवसर सृजना गर्दै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्ता अपराधिक घटना हुन नदिन मन्त्रालय लागि परेको बताएकी छिन् ।
