माघ २२। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विश्व समुदाय समक्ष म्यानमार घटनामा सेनालाई सफल हुन नदिन आग्रह गरेका छन् । निष्पक्ष रुपमा सञ्चालन गरिएको निर्वाचनको परिणाम जबरजस्ती उल्ट्याउने प्रयास गर्नु स्वीकार्य नहुने उनले बताएका छन् । सत्तालाई आफ्नो हातमा लिनेहरुलाई सबैले एक भएर देश चलाउने यसरी होइन भनेर बुझाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले अहिले यस सम्बन्धि आधिकारिक धारणा सार्वजानिक गर्नेबारे छलफल गरिरहेको छ । तर यसमा चीनले भने म्यानमार घटना विरुद्धको कुनै पनि भनाइ अवरोध गर्ने प्रयास गर्ने अनुमान गरिएको छ । बेइजिङले यसअघि पनि यो उनीहरुको आन्तरिक मामिला भएकाले अन्य राष्ट्रले हस्तक्षेप नगरेकै राम्रो हुने धारणा व्यक्त गरेको थियो ।
सोमबारको यस घटनामा देशकी मुख्य नेतृ आङ सान सुकीसहित सबै सांसदहरुलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिँदै देशको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हात पारेको छ । हिजो मात्र सेनाले सुकीबारे थप जानकारी दिँदै उनलाई विभिन्न कानुनी अभियोगमा आगामी १५ फेब्रुअरीसम्मका लागि कैद गरिने बताएको छ । पक्राउ परेदेखि सुकी र राष्ट्रपति विन मिन्टको कुनै धाराणा आएको छैन ।
सेनाको उक्त कदमको शैनिक जनरल मिन अङ ह्लेङले नेतृत्व गरेका छन् । एक वर्षका लागि आपत्कालीन घोषणा गरेको सेनाले अहिले नोभेम्बरको चुनावमा धाँधली भएको बताइरहेको छ । उक्त निर्वाचनमा सुकीको नेस्नल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीले स्पष्ट बहुमत हासिल गरेको थियो । तर, सेनाले लगातार यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । सोमबार सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरु हुने तयारी भइरहँदा अचानक सेनाले सबै सांसाद, मन्त्री र राजनीतिक अभियन्ता समेतलाई पक्राउ गरि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ ।
विभिन्न रिपोर्टहरुका अनुसार सेनाले यस घटना अन्र्तगत सामाजिक सञ्जाल फेसबुक अवरुद्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो । यही कारण बिहीबार त्यहाँका नागरिकहरुले फेसबुक चलाउन नसकेको खबर छ । सेनाको फेसबुक पेजमा भने यसअघि दशौँ हजार ‘लाइक’ आएको देखिएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघका सेक्रेटरी जेनेरलले म्यानमारमा संविधान पुनः स्थापित हुनुपर्ने अपील गरेका छन् । सुरक्षा परिषदले यस सम्बन्धी एकीकृत भएर उचित कदम उठाउने अपेक्षा गरेको बताए । उनले भनेका छन्, “हामी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सबै प्रमुखहरु एक जुट भएर सेनाको कदम असफल पार्न म्यानमारमाथि पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्ने सम्भवत सबै प्रयास गर्नेछौँ । किनकी जनताको इच्छा विपरित गइ निष्पक्ष निर्वाचनको परिणाम उल्ट्याउनु पूर्ण रुपमा अस्वीकार्य हुनेछ ।”
पश्चिमी राष्ट्रहरुले यसअघि नै सेनाको कदमको आलोचना गर्दै यसप्रति विरोध जनाइसकेका छन् । तर, चीनले भने यसमा सहकार्य नगर्दा यसअघि सुरक्षा परिषद एकीकृत हुन सकेको थिएन । सुरक्षा परिषदमा भिटोको अधिकार भएका पाँच स्थायी सदस्यमा चीन पनि पर्दछ । यस्तोमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय दबाब या प्रतिबन्ध जारी गर्नुले त्यहाँको अवस्था झन खराब हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । रुससँगै चीनले पनि म्यानमारलाई बाहिरी आलोचनाबाट बचाउ गर्दै आएको छ ।