माघ २० । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सोमबारको घटना पश्चात् म्यानमारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् । म्यानमारमा सेनाले देशको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिँदै प्रमुख नेतृ आङ सान सु कीसहित सबै नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । यसको केही समयमै त्यहाँ एक वर्षका लागि राष्ट्रिय आपतकाल पनि घोषणा गरिएको थियो भने देशभर इन्टरनेट, टेलिफोन अनि टेलिभिजनलगायतका सेवा अवरुद्ध गरिएको छ ।
यस्तोमा घटनाको कडा निन्दा गर्दै बाइडेनले भनेका हुन्, “जोड जबरजस्तीले जनताको आकांक्षा विपरित जाने या निस्पक्ष चुनावको परिणाम मेटाउने प्रयास गर्नु पूर्ण रुपमा गलत हो । अमेरिका सधैँ लोकतन्त्रको पक्षमा खडा हुनेछ र यसमाथिको हमला सहेर बस्ने छैन ।” अमेरिकाले पछिल्लो एक दशक लोकतन्त्र सम्बन्धी प्रगति देखा परेकाले म्यानमारमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको थियो तर अब यो विषयमा तुरुन्तै पुनः विचार गरिने चेतावनी दिएको हो ।
यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघ अनि बेलायतले पनि सेनाको अनुचित कदमप्रति विरोध जनाइसकेका छन् । राष्ट्र संघका जेनेरल एन्टोनियो गुटेरेसले सेनाको हर्कतले लोकतान्त्रिक सुधारलाई गम्भीर चोट पुर्याएको बताएका हुन् । संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद अहिले यसै सम्बन्धि आपतकालीन बैठकको तयारी गरिरहेको छ र देशभरबाट पक्राउ गरिएका ४५नेताहरुलाई मुक्त गर्न माग गरिरहेको छ ।
बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जन्सनले पनि सेनाको कदमको कडा आलोचना गर्दै आङसान सुकीको अवैधानिक पक्राउको विरोध गरेका हुन् । युरोपेली युनिअनले पनि यसबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । म्यानमार घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको विरुद्धमा रहेको चीनले भने देशका सबै पक्षलाई विभेद अन्त्य गरि सहमतिमा आउन अपील गरेको छ ।
त्यस्तै कम्बोडिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स लगायत अन्य क्षेत्रीय शक्तिहरुले चाहिँ यो म्यानमारको आन्तरिक मामिला भएको बताइरहेका छन् ।