माघ १४ । सरकारले ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१’ खारेज गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रूपमा रुख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१’ खारेज गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री आलेले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमा माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको बताउनुभयो । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको निर्णय छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुने पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।
कार्यविधि खारेज भएपछि दिगो वन व्यवस्थापनअन्तर्गत कतै पनि हरियो वन सखाप नहुने गरि कार्ययोजना बनाएर जाने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि सरकारद्वारा व्यवस्थित वन, सामुदायिक वन, साझेदारी वनमा कटान भइसकेका काठदाउरा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरि सदुपयोग, बिक्री, वितरण तथा ओसारपसार खुला गर्ने तयारी गरेको पनि बताउनुभयो ।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपछि काठदाउरा कटान मुछान, बिक्री, वितरण तथा ओसारपसार सम्बन्धमा प्रदेश वन निर्देशनालयमार्फत अनुगमन गरि प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाइ अनियमितता भएको पाइए संलग्नलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने पनि बताउनुभयो । यस्तै निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिश्चितता नभएसम्म रुख कटान गर्न स्वीकृति नदिने पनि मन्त्री आलेले प्रष्ट पार्नुभएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्ने बजेट सुनिश्चित भएपछि मात्रै वन मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री आलेले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्दा जुन ठाउँमा एअरपोर्टको रनवे बन्ने हो त्यही ठाउँमा मात्रै रुख कटानको स्वीकृति दिने पनि बताउनुभएको छ । विमानस्थलमा एक हजार नौ सय हेक्टरमा मात्रै रनवे बन्ने भएकाले त्यही जमिनमा मात्रै रुख कटान गर्न स्वीकृति दिने तयारी भइरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेको एक महिनामा मन्त्रालय मातहतका धेरै कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गराउन लागेको दाबीसमेत गर्नुभएको छ । सिँचाइ नभएका ठाउँमा जडीबुटी खेती गर्न सरकारले नै बिउ उपलब्ध गराउने र उत्पादन भइसकेपछि बजारको व्यवस्थापन गरिदिने योजना बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै पशुपति आर्यघाटमा निःशुल्क दाउरा वितरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि मन्त्री आलेले बताउनुभयो । कस्तुरी चरा, हाब्रोलगायतका दश प्रजातिका चराको बासस्थानको पहिचान गरी संरक्षण गर्ने कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी गरेको पनि उहाँको भनाइ छ ।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र बगैँचा निर्माण गर्न दुई लाख बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको मन्त्री आलेले बताउनुभयो ।