माघ १४ । कृषिलाई व्यापारीकरण नगरी व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन माग गरिएको छ । सरकारले हालै कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउन गरेको निर्णयले किसानको हित नगर्ने मात्र नभई खाद्य सम्प्रभूतामा प्रतिकूल असर पर्ने भएकाले यसलाई फिर्ता लिन सञ्जीवनी समूहले आग्रह गरेको छ ।
समूहको तर्फबाट आज जारी विज्ञप्तिमा कृषि जीवन रेखा हो, व्यापार होइन भन्दै नेपाली किसानको अस्तित्व रक्षा गर्न, खाद्य सम्प्रभूताको सम्मान गर्न, जैविक विविधता र पर्यावरण संरक्षण गर्न, आत्मनिर्भरमुखी रैथाने खेतीपाती पद्धतिको संरक्षण गर्न, कृतिम रसायन र जिएमओको उच्चतम प्रयोगबाट मानव स्वास्थ बचाउन आग्रह गरिएको छ । समूहले नेपाली संस्कृतिमा आधारित कृषि प्रणालीको संरक्षण गर्न, खेतीयोग्य जमीनको स्वामित्व हस्तान्तरण रोक्न, किसानको आंशिक वा पूर्ण स्वरोजगारको संरक्षण गर्न, जलवायु परिवर्तन, उत्पादनको साधन भूमि र प्राकृतिक स्रोत माथि विदेशी हस्तक्षेप हुन नदिन र समग्र प्रकृतिमैत्री तथा जीवनमैत्री कृषि प्रणाली कायम गर्न सम्बद्ध एवं सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
समूहका संयोजक उद्धव अधिकारीले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपालको विशिष्ठ पहिचान र दुईतिहाई नागरिकको पारिवारिक पेशा र उनीहरुको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र नेपालको मौलिक कृषि प्रणालीमाथि नै प्रहार हुने बताए । उनले नेपालजस्तो सानो मुलुकमा कृषिका प्राथमिक उत्पादनहरुमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमार्फत ठूलाठूला विदेशी कम्पनीहरुको प्रवेशले निर्वाहमुखी, साना तथा मझौला मात्र नभई धनी तथा व्यावसायिक किसानहरु समेत प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्ने, नेपाली किसान तथा समग्र कृषि क्षेत्र नै ध्वस्त हुने र देशको खाद्यप्रणाली नै विदेशीको हातमा पुर्याउने हुँदा यस्तो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
पछिल्लो पाँच दशकमा कृषिमा आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी बढी मुनाफा वा फाइदा लिने प्रलोभन देखाई कृषकलाई रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग गर्न लगाउँदा जैविक विविधता, वातावरण र जनस्वास्थ्यमा असर परेको उल्लेख गर्दै उनले अब कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउँदा त्यसले अझ भयावह अवस्था सिर्जना गर्ने बताए । कृषि क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने, कृषि उपज आयातलाई निरुत्साहित गर्दै किसानले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुहरुको उचित मूल्यसहित बजार सुनिश्चित गर्ने, जलवायु अनुकुलित रैथाने तुलनात्मक लाभका बालीलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिएमा विदेशी लगानी ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको उनले स्पष्ट पारे । रासस