माघ ६ । कोरोना खोपका लागि आवश्यक ४९ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । खोपका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६० अर्ब रुपैयाँ माग गरे पनि अर्थले ४९ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अनुमान लगाएको हो । त्यसमा ४० अर्बको टुंगो लागिसकेको अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए ।
उनले भने, “विकास साझेदार तथा द्विपक्षीय सहायताबाट ४० अर्ब रुपैयाँ ऋण तथा अनुदान उपलब्ध हुने टुंगो लागेको छ । आवश्यक जति रकम हो, मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न तयार छ ।”
स्वास्थ्यले भने प्रतिखोप ९ डलरका हिसाबले सबैलाई लगाउने व्यवस्था गर्न ६० अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । जसमध्ये बजेटमा उल्लेखित स्रोतबाटै ४० अर्ब टुंगो लगाइएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विभिन्न मञ्चमा आमनेपाली नागरिकलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गरिने उद्घोष गरिरहेका छन् । त्यसो भए, स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन गर्यो खोप कोषमा सहयोगको याचना रु
सम्पूर्ण नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाइदिने प्रतिबद्धता गरेको सरकारले एक साताअघि खोप कोषमा आर्थिक सहयोगको अपिल गर्यो । सूचनामा सरकारले लक्षित समूहलाई मात्र निःशुल्क खोप दिने अभिप्राय रहेको सन्देश दिइयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सूचनामार्फत दातृ निकाय, विदेशी, विभिन्न व्यवसायीक एवं सामाजिक र परोपकारी संस्था एवं फिल्यान्थ्रोपिक एसोसियसनलाई खोप कोषमा योगदान गर्नका आह्वान गरेको छ । गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनामा मन्त्रिपरिषद को कात्तिक २४ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल सरकारबाट आकस्मिक प्रयोगका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको खोप खरिद गरी प्राथमिकताका आधारमा न्यायोचित वितरण प्रणालीमार्फत लक्षित समूहहरुलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन ठूलो रकम आवश्यक भएको उल्लेख थियो ।
अर्थ मन्त्रालय भने कोभिड १९ विरुद्ध प्रयोग गरिने खोपको खरिद, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय विकास साझेदार मुलुक एवं संस्थासँग सहकार्य गरिरहेको दाबी गर्दछ । उक्त कार्यमा सहयोग गर्न विकास साझेदार पनि उत्सुक रहेकाले स्रोतको प्रबन्ध गर्न कुनै जटिलता नरहेको बताइएको छ ।
अर्थको भनाइ छ, ूविकास साझेदारबाट प्राप्त हुने सहयोगका अतिरिक्त नेपाल सरकारले आफ्नो आन्तरिक स्रोतसमेत परिचालन गरी खोप व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकमको प्रबन्ध गरिनेछ ।ू
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार खोप ऐन, २०७२ को दफा २१ बमोजिम रहेको खोप कोषलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप खरिद तथा सोको व्यवस्थापनको प्रयोजनका लागि क्रियाशील बनाउने निर्णय गरिएको थियो ।
विगतमा पनि दादुरा एवं पोलियोलगायत खोपको व्यवस्थापन गर्ने क्रममा पनि यस प्रकारको आह्वान गरिएको अर्थको दाबी छ । मन्त्रालयका अनुसार खोप कोषमा जम्मा भएको रकम अतिरिक्त नेपाल सरकारले व्यवस्थापन गरेको अन्य स्रोतबाट कोभिडविरुद्ध विकास भएको खोपको खरिद, भण्डारण तथा सोको वितरणका लागि उपयोग गरिनेछ ।
यसरी खरिद गरिने खोप नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क प्रदान गर्ने अर्थले जनाएको छ । खोप कोषलाई क्रियाशील तुल्याउन पहिलो चरणमा नेपाल सरकारले ५० करोड उक्त कोषमा जम्मा गरिसकेको छ ।
खोप कोषमा सहयोगका लागि गरिएको आह्वानबारे थप स्पष्टीकरण दिँदै अर्थ भन्छ, ूउक्त कोषमा रकम जम्मा गर्न इच्छुक विदेशी सरकार, विकास साझेदार संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय संघ(संस्थालगायत सामाजिक, परोपकारी एवं फिलान्थ्रोपिक संघ(संस्थालाई लक्षित गरी आह्वान गरिएको हो ।ू विदेशस्थित संघ(संस्था वा तिनको आबद्धतामा नेपालमा क्रियाशील रहेका संस्थाले कोभिड १९ विरुद्धको खोप व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न इच्छा जाहेर गरेमा उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्न सक्ने गरी सहयोग उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्न उक्त सूचना जारी गरिएको अर्थको भनाइ छ । तर, जसरी सन्देश फिँजिएको छ, त्यसरी भिख मागिएको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नभएको अर्थमन्त्रीसम्बद्ध स्रोत बताउँछ ।
ूखोप खरिद र व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसँग स्रोतको अभाव भएकाले खोप कोषमा सहयोगका लागि अनुरोध नगरिएको भनाइमा सत्यता छैन,ू अर्थ भन्छ, ूनेपाल सरकार र नेपाली नागरिकलाई कोभिड १९ विरुद्धको खोप प्राप्तिमा सहयोग पुर्याउन इच्छुक विदेशी संघ(संस्थाको सहयोगलाई व्यवस्थित रुपमा प्राप्त गर्न खुला रुपमा सहयोगको आह्वान गरिएको हो ।ू
