पौष २५ । गरिब जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता संविधानप्रदत्त मौलिक हकको सुनिश्चितका लागि ऊर्जामा आम जनताको पहुँच पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकारले ल्याउन लागेका विद्युत् र ऊर्जासँग सम्बन्धित विधेयकमा विपन्न जनताको पहुँच अभिवृद्धिका लागि पहल गरिनुपर्ने यहाँ आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिले जोड दिएका हुन् ।
मुलुकको ऊर्जा नीति र कानून विषयमा नेपाल ऊर्जा फाउण्डेशनको आयोजना गरेको कार्यक्रममा सो संस्थाका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले समाजमा विद्यमान असमानताको अन्त्य गर्न गरीब तथा उपेक्षित वर्ग समुदायमा ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी उनीहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए । उनले विपन्न वर्गले खपत गर्न सक्ने र भरपर्दो ऊर्जाको सुनिश्चित नभएसम्म गरिबी निवारणका कुनै पनि कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने बताए ।
ऊर्जा तथा वातावरणविज्ञ दिलराज खनालले सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विद्युत् विधेयक र मस्यौदाको क्रममा रहेको नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयकले गरीब जनताको पक्षमा ठोस कार्यक्रम र योजना ल्याउन नसकेको बताए । उनले विद्युत् विधेयकमा नेपालमा वर्षौंदेखि सफलरुपमा कार्यान्वयनमा आएको ग्रामीण विद्युतीकरण र लघुजलविद्युत्का बारेमा कुनै उल्लेखसम्म नभएको, वातावरणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विद्युत्को उत्पादन, प्रशारण र वितरणका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइको प्रावधान नरहेको, विद्युत्मा गरीब जनताको शेयर लगानीको सुनिश्चित नगरिएको तथा ऊर्जाबाट प्राप्त लाभमा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्याउन ध्यान नदिइएको उल्लेख गरे ।
फाउण्डेशनका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली घिमिरेले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विद्युत्सम्बन्धी विधेयक, मन्त्रालयमै मस्यौदाको क्रममा रहेका नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकमा गरीब जनताको ऊर्जाको अधिकारका बारेमा कुनै ठोस व्यवस्था नभएकाले ऊर्जासँग सम्बन्धित सङ्घसंस्था र नागरिक समाजका तर्फबाट सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले सरकारले गरीब जनतालाई लक्षित गरी गरेको भनिएका कतिपय निर्णयबाट वास्तविक गरीबले लाभ लिन नसकेको र ग्रामीण विद्युतीकरणमा क्रियाशील संस्थासमेत बन्द हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । ऊर्जा तथा वातावरणका लागि महिला सञ्जालकी अध्यक्ष कला तिमिल्सिनाले ऊर्जामा गरीब तथा महिला वर्गको पहुँच नपुगेसम्म सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने बताए । रासस