पौष २१ । राष्ट्रपतिबाट वैशाखमा दुई चरणको निर्वाचन घोषणा भएसँगै नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । यसअघि संघीय संरचनाअनुसार प्रहरीको समायोजन प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो ।
समायोजनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिव नेतृत्वको समितिले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भए पनि निर्वाचनका कारण समायोजन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिने सम्भावना बढेको हो ।
गृहस्रोतका अनुसार निर्वाचनको समयमा समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा त्यसले सुरक्षा व्यवस्थापनमा समस्या हुनेछ ।
प्रहरीका एक अधिकारीले भने, “समायोजनको प्रक्रिया मात्रै सुरु गरिएको थियो । यस्तोमा निर्वाचन घोषणा हुँदा तत्कालका लागि समायोजन प्रक्रिया रोकिन्छ । किनभने, निर्वाचनमा हामी संघीय संरचनाअनुसार जान तत्काल सम्भव छैन । पुरानै निर्वाचन सुरक्षाका आधारमा अगाडि बढ्दा समायोजन प्रभावित हुन्छ ।”
सहसचिव नेतृत्वको टोलीले सफ्टवेयर बनाउने र स्रोत–साधनको व्यवस्थापनलगातय विषयमा काम अगाडि बढाएको थियो । सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि फागुनबाट समायोजनका लागि दर्खास्त आह्वानको तयारी गरिएको थियो । यस्तोमा अब दर्खास्त आह्वान कहिले गर्ने भन्नेबारे संसद् विघटनबारे अदालतको फैसलापछि उत्पन्न राजनीतिक अवस्था हेरेर तय हुनेछ ।
यसअघि नै प्रदेश र केन्द्रमा समायोजन हुने प्रहरीको दरबन्दी टुंगो भने लागिसकेको छ । समायोजनका लागि दरबन्दीसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्ले पास गरिसकेको छ । अब केन्द्रमा केन्द्रमा २४ हजार र सातवटै प्रदेशमा ५५ हजार एक सय ४३ प्रहरीको दरबन्दी रहनेछ ।
उपत्यकाका तीन जिल्लाको सुरक्षा भने केन्द्रीय प्रहरी मातहत नै रहनेछ । जसको नेतृत्व एआईजीले गर्नेछन् । सातै प्रदेशको नेतृत्व डीआईजीले गर्ने यसअघि नै टुंगो लागिसकेको छ ।
समायोजनपछि प्रदेश–१ मा सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम प्रहरीको दरबन्दी रहनेछ । प्रहरीमा हाल ७९ हजार ५ सय बढी दरबन्दी कायम छ ।
समायोजनपछि प्रदेश–१ मा सबैभन्दा बढी १० हजार सात सय १७ प्रहरी हुँदा कर्णालीमा ५४ सय प्रहरीको दरबन्दी रहनेछ । यसबाहेक प्रदेश–२ मा नौ हजार, वाग्मती प्रदेशमा ९उपत्यकाबाहेक० मा सात हजार सात सय, गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार सात सय, लुम्बिनी प्रदेशमा नौ हजार चार सय र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार नौ सयको हाराहारीमा प्रदेश प्रहरीको दरबन्दी कायम हुनेछ । प्रदेशमा कतिपय जिम्मेवारी केन्द्रीय प्रहरीको समेत हुनेछ ।
प्रदेशको नेतृत्व डीआईजीले गर्दा डीएसपीसम्म मात्र प्रदेश प्रहरीमा समायोजन हुनेछन् । एसपीदेखि डीआईजीसम्म केन्द्रबाटै खटिने व्यवस्था गरिएको छ ।