पौष १९ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखले आज जवाफ पेस गर्ने भएका छन् । पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सोविरुद्ध दायर रिटमा संवेधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।
जसअनुसार पुस १९ अर्थात् आजसम्ममा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत संसद् विघटनका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो ।
संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ आइसकेपछि पुस २२ गतेबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर करिब डेढ दर्जन मुद्दामा नियमित सुनुवाइ गर्ने गरि पेसी तोकिसकेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरी वैशाख ७ र १७ गते दुई चणमा निर्वाचन गरेकी छन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयले संसद् विघटनको पक्षमा जवाफ पठाउने तयारी गरेका छन् । तर, सभामुख अग्नि सापकोटा भने संसद् विघटनको विपक्षमा छन् ।
उनले अहिलेको संविधानअनुसार सरकारलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको प्रत्युत्तर पठाउने तयारीमा रहेको बताएका छन् । त्यस्तै, संवैधानिक इजलासले सरकारविरुद्ध दायर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको मिति, समय र विघटनअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्हरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको पूर्ण विवरण पनि संसद् सचिवालयसँग माग गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले अहिलेसम्म लिखित जवाफ नआइसकेको बताए । उनले भने, “लिखित जवाफ आइसकेको छैन । आज अन्तिम समयसीमा हो, केहीबेरमा आइपुग्छ होला ।”