रफ्तार न्यूज, काठमाडौं ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि देशका ८ वटा स्थानीय तहहरूले हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्।
आन्तरिक विवाद, कार्यपालिका सदस्यहरूबीचको असमझदारी र नीतिगत अस्पष्टताका कारण समयमै बजेट ल्याउन नसक्दा ती पालिकामा कर सङ्कलन, राजस्व परिचालन र विकास निर्माणका खर्च प्रक्रिया ठप्प बनेको छ।
मुख्य विवरणहरू:
- कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन: स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार १० भित्र सभामा बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, यी पालिकाहरूले समयसीमा नाघ्दा पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
- आन्तरिक विवाद मुख्य कारण: जनप्रतिनिधिहरूबीचको दलगत तथा व्यक्तिगत खिचातानीका कारण गाउँ तथा नगर सभा बस्न नसक्दा बजेट रोकिएको हो।
- वित्तीय र प्रशासनिक अन्योल: नयाँ बजेट पारित नहुँदा स्थानीय तहले नयाँ कर सङ्कलन गर्न पाएका छैनन् भने दैनिक प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलब र विकास निर्माणका योजनामा बजेट निकासा रोकिएको छ।
