काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा विघटनको न्यायिक परीक्षण बुधबारदेखि सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको छ। सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक किचलोको शिकार बनेको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुसार छैन भनी परेका १२ वटा रिट निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइ सुरु भएको हो। यसबाहेक संवैधानिक इजलासमा पनि छुट्टै निवेदन परेको छ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नै एकल इजलासमा पेशी तोकेर सबै रिट निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका छन्। संसद विघटनको पक्ष र विपक्षमा मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक स्थलमा चार दिनदेखि हुँदै आएको बहस अब सर्वोच्च अदालतको इजलासमा प्रवेश गरेको छ।
पहिलो दिनको छलफलमै विघटनको विपक्षमा गरमागरम बहस चल्यो। हस्तक्षेका लागि पुगेको विपक्ष वा सरकार पक्षले भने आफ्ना कुरा राख्नै पाएन। अन्तिम समयसम्म अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने माग अधिवक्ताहरुले गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले मानेन्।
अब शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै परेका सबै १३ वटै रिट निवेदनहरुमाथि एक साथ सुनुवाइ हुनेछ। रिटहरुको सुनुवाइ कस्तो इजलासमा गर्ने भन्ने विषयमा निवेदकका तर्फबाट बहसका लागि उपस्थित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानन्यायाधीश राणाबीच चलेको सवाल जवाफ निक्कै रोचक रह्यो।
वकिलहरुले यो विषयलाई बृहत इजलासमा राखेर निरन्तर सुनुवाइ गर्न माग गरे पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय सुनाए।
