सर्वोच्च अदालतलका रजिष्ट्रारले हवाई सुरक्षालाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मान्न तयार नभएका कारण एउटा रिट दरपीठ भएको छ।
कुनै विशेष योग्यता नतोकिएको व्यक्तिपनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक पदमा बहाल हुन पाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको विष्यामा अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले हालेको रिट दरपीठ भएको हो। सो दरपीठ विरुद्ध पनि अर्को रिट परेको छ। जसको पेशी आनका लागि तोकिएको छ।
अधिवक्ता भट्टराईले २०८१ साउन २१ गते गरिएको निर्णयको खारेजीको माग गरेका छन्। महानिर्देशकले मनलाग्दी निर्णय गरेको विद्यमान कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज तथा नियमाक निकायले समेत मापन गर्न नसकिने भनी उल्लेख गरेको विषयलाई र हवाई दूर्घटनालाई सामसुम पार्नेगरी गरिएको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगराउन माग गरेका थिए।
उनले हवाई सुरक्षाको क्षेत्रमा विज्ञता र दक्षता हासिल गरेका व्यक्तिहरुलाई एमिकस क्यूरीको रुपमा अदालतबाट झिकाई हवाई सुरक्षाको संवेदनशीलतलाई ध्यानमा राखी अदालतबाट उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए। सो मागलाई सर्वोच्च आदलतका रजिष्ट्राले अस्वीकार गरी दरपीठ गरेका थिए। सो विषयमा पनि अर्को निवेदन परेको र सो निवेदनउपर आज पेशी रहेको छ।
