कोशी प्रदेश सरकारबाट हुने पर्यटन सम्बन्धी कार्यक्रमको सम्झौताकै लागि प्रदेशको राजधानी विराटनगर धाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । मन्त्री जीवन आचार्यले योजना सम्झौताका लागि मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्दै जिल्ला तहमै सम्झौता गर्न सकिने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रदेशको पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना सम्झौताका लागि सम्बन्धित कार्यक्षेत्रको जिल्लास्थित वन कार्यालयबाटै हुने गरी निर्णय गरेको हो ।
मन्त्री स्तरको निर्णयपछि योजना सम्झौताका लागि अब मन्त्रालय धाउनु नपर्ने मन्त्री आचार्यका स्वकिय सचिव कपिल सुनारले बताए । उनका अनुसार अब प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा रहेका वन कार्यालयबाट योजना सम्झौता हुनेछ । उक्त निर्णयले विकट पहाडी जिल्लाको पर्यटन योजनाका उपभोक्ता समितिलाई सहज हुनेछ ।
यस्तै पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटनसँग सम्बन्धित योजना स्वीकृत भइसकेका तर सम्झौता हुन बाँकी योजनाहरु समयमै सम्झौता गरी प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न वैशाख मसान्तभित्रको समयसीमा समेत तोकेको छ ।
