फागुन २५ गते तोकिएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको छलफलका क्रममा प्रचण्डले ओलीसँग अहिलेकै सरकारलाई पाँच वर्ष निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेसँगै ओली निराश भएका हुन् ।

बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच भएको भेटघाटको क्रममा प्रचण्डले सो प्रस्ताव राखेका हुन् । बालुवाटार निकट स्रोतका अनुसार प्रचण्डले आफूलाई पाँच वर्ष सत्ता चलाउन दिनुपर्ने र त्यसको बदलामा आफूले राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई सहयोग गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।

प्रचण्डको सो प्रस्तावपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले पुस १० गते भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने दोहोर्याएका थिए । तर प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणालाई अघि सार्दै सरकारको निरन्तरताको प्रश्नको निरुपण खोजेका थिए ।

प्रचण्डको सो धारणापछि सत्ता गठबन्धनमा रहेका मुख्य घटकबीच राष्ट्रपतिको दाबीले एक अर्काप्रति अविश्वास मात्र उत्पन्न गराएको छैन, ओलीलाई निराशासमेत बनाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व घटक माओवादीले आफ्नो पूर्ववत् अडानमा यथावत् रहेको छ । माओवादीले नयाँ राष्ट्रपति चयनमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै आएको छ ।

माओवादीको यही माघ १२ देखि २१ गतेसम्म काठमाडौंमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नरहेको धारणा अधिकांश स्थायी सदस्यहरुले ब्यक्त गरेपछि प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको निर्णय पनि यही भएको बताएका थिए ।

यतिबेला माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस र माओवादी कुनै हालतमा राष्ट्रपति गठबन्धनकै मुख्य घटक एमालेलाई दिन नहुने अडान राख्दै आएका छन् । उता सत्ता गठबन्धनका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले भने पूर्ववत सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै माओवादीलाई दबाब दिएका छन् ।

माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डा दोहोर्याउँदै आइरहेको छ । यसले पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सेरोफेरोमा सत्ता गठबन्धनमा किचलो उत्पन्न भएर गठबन्धन नै धरापमा पर्ने आँकलनसमेत गर्न थालिएको छ ।

यद्यपि राष्ट्रपतिको निर्वाचनले यो गठबन्धनको आयु निर्धारण गर्ने पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा थालिएको छ । बिहीबारको भेटघाटमा दुवै अध्यक्षबीच खासै कुरा नमिलेको माओवादी नेता एवं प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीले सहमतिको आधारमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार दिने बताउनु भयो, एमाले अध्यक्षले पुस १० को सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो त्यसकारण दुवैको कुरा मिलेको छैन’, सल्लाहकार गजुरेलले भने ।

यतिबेला शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नहुने अडानमा माओवादी लगायतका राजनीतिक दलहरु छन् । पार्टी विशेषको बफादार कार्यकर्ता भन्दा साझा भूमिका बहन गर्न सक्ने ब्यक्तिको खोजी गर्नुपर्नेमा एमाले बाहेकका दलहरुको भनाइ रहेको छ ।

माओवादीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकै उम्मेदवारलाई सघाउने गरी पनि छलफल अघि बढाएको छ । तर अझै निर्णय भने गरिसकेको छैन । माओवादीका नेताहरुले कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने गरी छलफल अघि बढाएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डसँग लामो कुराकानी गरेका थिए ।

उता एमाले कुनै हालतमा राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउनै पर्ने अडानमा टसमस गरेको छैन । पूर्वसहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने अडान एमालेको छ । पुस १० गते अचानक ओली निवास बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले राष्ट्रपति एमालेलाई दिन सहमत भएरै प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

अहिलेसम्म बालकोटमा भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन भैराखेका र राष्ट्रपतिमा पनि त्यही सहमति लागु गर्नुपर्नेमा एमालेको अडान कायमै रहेको छ । तर राष्ट्रपति एमालेलाई दिँदा र अढाइ वर्षपछि आफूले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली गरेर ओलीलाई बुझाउँदा देशमा फेरि राजनीतिक ‘कू’ हुन सक्नेतर्फ प्रचण्ड सजक भएका छन् ।

जसरी प्रचण्डले पुस १० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँगको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको छलफल छाडेर बालकोट पुगे त्यसरी नै भोलिको समीकरण जे पनि हुन सक्नेतर्फ सचेत छन् ।

त्यसैले पनि उनले कि त राष्ट्रिय सहमतिमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने र त्यो हुन नसके आफूलाई पाँच वर्ष नै सरकार चलाउने सहमति गर्नुपर्नेमा प्रचण्ड छन् । यसमा ओलीलाई फाइदा खासै छैन । उनी आफू कार्यकारीमा पुग्न सकेमात्र विभिन्न षड्यन्त्र गर्न सक्ने थिए । यसैले पनि ओली निराश भएर फर्केको हुन सक्ने बालुवाटारको बुझाइ छ ।