निर्वाचन आयोग विरुद्ध काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले बालेनसहित स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेपछि बालेनले निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
उनले आफूले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै असार १२ गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दावी गरेका छन् । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नु पर्नेमा ३० औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको बालेनले दावी गरेका छन् ।
बालेनले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदा बुझाउँदै ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका १ लाख २३ हजार उम्मेदवारलाई एकमुस्ट जरिवाना गर्ने र ६ महिनाभित्र नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी गरेको निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।
