सर्वाेच्च अदालतले थारू समुदायका लागि निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा ६ दशमलव ६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको छ ।
यसअघि सर्वाेच्च अदालतले सरकारी सेवामा पदपूर्ति गर्दा ६ दशमलव ६ प्रतिशत सिट थारु समुदायका व्यक्तिहरूका लागि छुट्याएर राख्न भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले गत आइतबार सो अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेशको लिखित प्रति भने मंगलबार सार्वजनिक भएको हो । सर्वाेच्च अदालतले थारू कल्याणकारी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीसमेतको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपरेको सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त मुद्दाको टुंगो अन्तिम आदेशमा लाग्ने र त्यसले नै थारु समुदायका व्यक्तिहरूका लागि निजामती सेवामा कति प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने हो भन्ने निक्र्याैल गर्ने आदेशमा भनिएको छ ।
