न्याय परिषद्ले बनाएको न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिका नेपाल बार एसोसिएसनलाई अस्वीकार्य भएको उपत्यका बारका पदाधिकारीले बताएका छन् ।
निर्देशिकाका विषयमा नेपाल बारले बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई बोलाएर असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सदस्य श्रेष्ठसँग बिहीबार भएको छलफलमा उपत्यका बारका पदाधिकारीहरुले मापदण्ड संशोधनका लागि परिषद् बैठकमा एजेन्डा लैजान आग्रह गरेका थिए ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नेपाल बारसहित ७ वटा इकाइका प्रतिनिधि छलफलमा उपस्थित भएकोमा सबैले उक्त निर्देशिका संशोधन हुनुपर्ने माग राखेका थिए ।
परिषदले निर्देशिकाबारे सुझाव मागेपछि आफूहरुले देशभरका बारसँग छलफल गरी सुझाव दिए पनि एउटा पनि बुँदा नराखी निर्देशिका पास गरिएको भन्दै बारले परिषद् सदस्य श्रेष्ठलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालत बारका सचिव दमन बहादुर चन्दले जिल्ला न्यायाधीशका लागि बनाइएको मापदण्डमा प्रतिवर्ष ५ वटा फैसला पुर्याउनुपर्ने प्रावधान गलत रहेको बताए ।
‘जस्तो विशेषमा बहस गर्ने कानून व्यवसायीले वर्षको ५ वटा फैसला कसरी पुर्याउने ? विशेषले कुनै फैसला एकै वर्षमा गरेन भने कसरी पुग्छ,’ उनले थपे, ‘यसको औचित्य पुष्टि हुनुपर्दैन ? यो मापदण्ड कानून व्यवसायीलाई न्ययाधीश बन्न्बाट रोक्नका लागि हो कि भन्ने लागेको छ ।’
विशेष अदालत बारबाट प्रतिनिधित्व गरेका अधिवक्ता चुडामणी पौडेलले निर्देशिका कानून व्यवसायीकै आग्रह र चाहनामा आए पनि कानून व्यवसायीलाई निषेध गर्ने व्यवस्था राखिएकोप्रति गुनासो गरे ।
‘यो कसको लागि आयो ? कानून व्यसायीका लागि होइन । एक वर्षमा ५ वटा फैसला हुनुपर्ने व्यवस्था कसका लागि हो ? काठमाडौं उपत्यकाको लागि हो भने त ठिकै हो । तर मनाङ, कालीकोट, ताप्लेजुङका कानून व्यवसायी न्यायाधीश बन्नै नपाउने भए, यो अव्यवहारिक भयो,’ उनले भने । झन्डै एक दर्जन पहाडी जिल्लाहरुमा बारका सदस्य १० जना पनि छैनन् । उनले थपे, ‘अविलम्ब परिषद्को बैठकमा यो एजेन्डा लैजानुस् । नेवाएको विषय तत्कालै सम्बोधन होस् ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सर्वोच्च अदालत बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्याले निर्देशिका उपयुक्त न्यायाधीश छान्नका लागि नरहेको धारणा राखे । उनले भने, ‘ ५ वटा फैसलाको व्यवस्थाले वकिललाई मात्र यो आइरन गेट भयो । निर्देशिका हेर्दा उच्चमा कर्मचारी र क्याडर जज मात्र जाउन् भन्ने भेस्टेड इन्टेरेस्ट देखिन्छ ।’
काभ्रे जिल्ला अदालत बारका विष्णुप्रसाद सापकोटाले वर्षका ५/५ वटा फैसला ल्याउनुपर्ने नियमले सबै कानून व्यवसायीका लागि सम्भव नभएको बताए । ‘१० वर्ष काम गरेको कानून व्यवसायीले वार्षिक ५/५ वटा पेस गर्दा ५० हुनुपर्ने यो १०० वटा कसरी भयो ?’ निर्देशिकाबारे उनले भने ।
नेपाल बारका केन्द्रिय सदस्य गुणराज आचार्यले निर्देशिका संशोधन नभएमा जलाउने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हाम्रो एउटा पनि सुझाव नराखिएकोले हामी खारेज गर्छौँ । आजै यो संशोधनको प्रक्रिया अघि बढोस् ।’
परिषद् सदस्य श्रेष्ठले भने उक्त मापदण्ड संविधान वा कुनै कानूनको प्रतिकूल नभएको बताए । उनले कानून व्यवसायी वा न्यायाधीश बन्न इच्छुकहरुका लागि नभइ उक्त मापदण्ड परिषदले आफैलाई बाँध्न बनाएको दाबी गरे ।
‘यस अघि परिषद्बाट भएका नियुक्तिहरुबारे तपाईँहरुले सुन्नुभएकै हो । त्यस्तो विवाद नआओस् भनेर यो हामी आफैलाई बाँध्न यो निर्देशिका बनाएका हौँ,’ सदस्य श्रेष्ठले भने, ‘यसको उद्देश्य गलत होइन । हाम्रो नियतमा शंका नगर्नुस् । हाम्रो उद्देश्य ठिक हो, हामीलाई यस पटक टेस्ट गर्नुस् ।’
बारले उक्त मापदण्डअनुसार विवरण दिन कानून व्यवसायीसहित सबैलाई आह्वानसमेत गरिसकेको छ । परिषदले सोमबार सूचना आह्वान गर्दै २१ न्यायाधीशका लागि स्वयं वा अनलाइनमार्फत् आवेदन दिन आग्रह गरेको हो ।
