नेपालभर करिब ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको महालेखा परीक्षकको ५९ औँ प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार तीनै तहमा गरी ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ । संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ पुस ११ गते सूचना प्रकाशित गर्दै तीन तहका सरकारको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो ।
जसअनुसार सङ्घमा ५२ हजार ९ सय २८ दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा ३७ हजार ९ सय ४४ कर्मचारी समायोजन भई १४ हजार ९ सय ८४ दरबन्दी रिक्त रहेको देखिन्छ ।
यसैगरी सातै प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १४ हजार ८ सय ६३ कर्मचारी समायोजन भई ७ हजार ४ सय ३४ दरबन्दी रिक्त रहेको छ ।
त्यसै गरी ७५३ स्थानीय तहमा ६७ हजार ७१९ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ४४ हजार ३२१ कर्मचारी समायोजन भई २३ हजार ३९८ दरबन्दी रिक्त रहेको देखिएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन नभई २ हजार ४४३ कर्मचारी फाजिलमा रहेको देखिन्छ ।
कुल स्वीकृत दरबन्दीमध्ये सङ्घमा २८ दशमलव ३१ प्रतिशत, प्रदेशमा ३३ दशमलव ३४ प्रतिशत र स्थानीय तहहरूमा ३४ दशमलव ५५ प्रतिशत दरबन्दी रिक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको जनाए पनि फाजिलमा रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको छैन ।
