कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले न्यायाधीशको नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाभन्दा पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्ररुपमा योग्यता तथा क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले विकृति र विसङ्गतिको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाटै हुने गरेको बताए ।
उनले न्याय प्रणालीलाई सर्वसुलभ बनाउने र न्यायमा समान पहुँचका निम्ति सरकारले कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको बताए । कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत नै कानुनी सहायता समिति रहेको जनाउँदै उनले जसले न्यायको पहुँचमा वृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता, हत्यालगायत मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका बारेमा सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश गरिएको उल्लेख गरे ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री कोइरालाले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानुन निर्माण कार्य भइरहेको समेत जानकारी दिए ।
