काठमाडौं । संविधानमा सभामुख हटाउन सकिने एउटा मात्रै व्यवस्था छ। पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सांसदले दर्ता गर्नुपर्छ। उक्त प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा मात्रै सभामुख पदमुक्त हुन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९१ मा व्यवस्था छ। सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्तावमा छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्ने व्यवस्था छ। यस्तो प्रस्तावमा सभामुखले भाग लिन र मत दिन भने पाउँछन्।
प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८, कांग्रेसका ६३ (२ जना निलम्बित) छन्। सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउने प्रस्ताव कांग्रेसले गरे एमालेले साथ दिने बताएको छ। तर, एमाले र कांग्रेसको संख्याले मात्रै सभामुखलाई अपदस्थ गर्न पुग्दैन।
प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ सांसद छन्। जसको दुईतिहाइ १८१ हुन्छ। एमाले र कांग्रेसको जोड्दा दुईतिहाइ पुग्दैन। माओवादी केन्द्रका ४९ जना छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) २३, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल १९, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल १३ छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल, राप्रपा र नेमकिपाको १/१ जना छन्। लोसपाले एमाले कांग्रेसलाई साथ दिए पनि दुईतिहाइ पुग्दैन।
सभामुख हटाउने प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कम देखिन्छ। एमाले नेता महेश बस्नेतले सभामुखविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। संविधानविद् अधिकारी बलियो सरकार भएको भए अहिलेसम्म सभामुखविरुद्ध महाभियोग लगाइसक्ने बताउँछन्। तर, महाभियोगले राजनीतिक अस्थिरता झनै बढाउने उनको भनाइ छ। महाभियोगभन्दा सभामुखको विवेकको विषय महत्वपूर्ण रहेको उनी बताउँछन्।
