काठमाडौं, असोज १३ गते । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेशसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ । बुधबार उक्त मुद्दाको सुनुवाइको लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । उक्त इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा हुनुहुन्थ्यो ।
तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठ ९ गते २०७२ असोज ३ गतेअघि जन्मिएको आधारमा नागरिकता लिएकालाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र बाबुको पहिचान नखुलेको हकमा स्वयं घोषणा गरेको आधारमा पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान राख्दै अध्यादेश जारी भएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का तत्कालीन अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन ओली नेतृत्वको सरकारले सहमतिअनुसार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो ।तर गत जेठ २७ गते संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य नदेखिएको भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त अध्यादेशविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्त वोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ता विष्णुकुमारी गिरी, अधिवक्ता रामबहादुर शाही, अधिवक्ता कुलबहादुर बोगटी, अधिवक्ता वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीको तर्फबाट उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्या लय तथा राष्ट्रपति कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुभएको थियो ।