प्रतिनिधिसभा (संसद्) विघटनसम्बन्धी परेका रिटमाथि आज (मङ्गलबार) पनि सरकारी पक्षकै कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै सोमबार तीन घण्टाभन्दा बढी बहस गरेका थिए । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क पेस गरे ।
मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता बडालसहित सरकारी पक्षबाट बहस गर्ने ११ जनाको सूची तयार छ । बडालको बहस सकिएका कारण अब १० जनाले बहस गर्न बाँकी छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । यसअघि संसद् विघटनविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए ।
आज नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेले दुई घण्टा बहस गर्ने छन् । उनले राष्ट्रपतिले दुवैको दावी अस्वीकार गर्न मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाको विश्लेषण गर्ने बताइएको छ । उनीबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को सरकार गठनमा ह्विप लाग्ने नलाग्ने र फ्लोर क्रससम्बन्धी अन्य देशको व्यवस्थाको बारेमा व्याख्या हुने छ ।
त्यसैगरी अर्का नायव महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले राजनीतिक प्रश्न र न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डको विषयमा २० मिनेट व्याख्या गर्ने बताइएको छ । बहसका लागि २० मिनेटको समय पाएका नायव महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठनमा राजनीतिक दलको भूमिका र भएको अभ्यासको विश्लेषण गर्नेछन् ।
अर्का नायव महान्यायाधविक्ता श्यामकुमार भट्टराईले संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्यको दृष्टिले प्रस्तुत विवादको सान्दर्भिकताका विषयमा १० मिनेट बहस गर्ने भएका छन् । सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले एकपटक विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्न मिल्ने नमिल्ने र प्रधानमन्त्रीको दुराशय रहे नरहेको विषयमा १५ मिनेट व्याख्या गर्नेछन् ।
सरकारी पक्षबाटै सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवरा रेग्मीले ३० मिनेट बहस गर्ने भएका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धमा यसभन्दा अगाडि भएका आदेशमा भएको व्याख्या र प्रस्तुत विवादमा त्यसको सान्दर्भिकता प्रस्तुत गर्नेछन् । अर्का सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुलीले राष्ट्रपतिको दाबीमा विश्वास प्राप्त हुने आधारका बारेमा राष्ट्रपतिले मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा १५ मिनेट बहस गर्नेछन् ।
सहन्यायाधिवक्ता खेमराज्ञ ज्ञवालीले राष्ट्रपतिको अधिकारको विषयमा १० मिनेट बहस गर्ने बताइएको छ । अर्का सहन्यायाधविक्ता उदपप्रसाद पुडासैनीले विधिशास्त्रीय दृष्टिले विघटनसम्बन्धी निर्णयको विवेचनाका विषयमा १० मिनेट र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गेनीले सरकार गठनका लागि धारा ७६ ले गरेका व्याख्या र भएका अभ्यासका साथै राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नेछन् ।
बहसका लागि सरकारी पक्षलाई १५ घण्टा समय दिइएको छ । त्यसमा महान्यायाधविक्ता बडालले करिब तीन घण्टा २० मिनेट लिएका छन् ।
रिट निवेदक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ आइतबार सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । रासस
उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानुन व्यवसायीले बहस गरे । निवेदक पक्षका कानुन व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एमीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि मुद्दामा फैसला हुनेछ ।
संसद् विघटन विवादमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेकी छन् । जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गर्दै उक्त कदमलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गर्नुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
