सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तार बदरको आदेश गर्दा विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री उल्लेख गरेकामा पछि सच्याएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्री कायम रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
आदेशमा भूलवश पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री लेखिएको हो, उक्त भूल सच्याएर अर्को आदेश लेख्ने तयारी भइरहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतको भनाई छ ।
सर्वोच्चका एक अधिकारीका अनुसार संसद विघटनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद बदर भनेपछि पौडेल उपप्रधानमन्त्री नहुने र उनी मन्त्री मात्रै रहेको आदेश सच्चिएर आउनेछ ।
