वाग्मती प्रदेशमा एमालेभित्र झन्डै छ महिनादेखि समानान्तर अभ्यास भइरहेको थियो । तर ओली र नेपाल दुवै समूह बजेटका लागि भने एकै ठाउँमा उभिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले एमाले सांसदहरुलाई बजेटका पक्षमा उभिन संयुक्त निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को नीति तथा कार्यक्रम पनि पारित भएको छ ।

पौडेल ओली निकट र शाक्य नेपाल निकट हुन् । शाक्यलाई वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरेर नेपाल पक्षीय सांसदहरुले पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नै दर्ता गरिसकेका थिए । तर साविकको एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ ।

प्रस्ताव फिर्ता भए पनि ओली र नेपाल पक्षका सांसदहरु एक हुन सकिरहेका थिएनन् । नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटालाई गत जेठ ६ गते भएको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा विजयी गराउन भूमिका खेलेको थियो । नेपाल पक्षकै जोडबलमा डा. देवकोटा विपक्षी गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका थिए ।

नेपाल पक्षकै साथ पाएपछि उनले एमाले उम्मेदवार रामबहादुर थापालाई पराजित गरेका हुन् । त्यसपछि आफ्ना उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको भन्दै ओली समूहले जेठ ९ गते नेपाल पक्षका १४ सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो ।

एमाले संस्थापन पक्षले स्पष्टिकरण सोधिएका नेतामा अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुण नेपाल, बसन्त मानन्धर, रचना खड्का, कृष्ण खनाल, शान्तिप्रसाद पौडेल, मनु सिग्देल, इन्द्रमाया गुरुङ, मीना ज्ञवाली, बसुन्धरा हुमागाईँ, लक्ष्मण लम्साल, कुसुमकुमार कार्की र पार्वती सिलवाल रहेका छन् ।

त्यो स्पष्टिकरण पनि अहिले फिर्ता भइसकेको छ । एमाले संस्थापन पक्षले स्पष्टिकरण आवश्यक नभएको भन्दै फिर्ता लिएको हो । स्पष्टिकरण फिर्ता भएपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन एमाले एकैठाउँ उभिएको हो ।

यसले पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा समेत सन्देश गएको नेपाल निकट सांसद लक्ष्मण लम्सालले बताए । सर्वोच्चको फैसलापछि पनि एमालेको संरचना, विधान र नेतृत्व मान्न तयार नभएका अध्यक्ष ओलीलाई वाग्मतीबाट सन्देश दिइएको लम्साल बताउँछन् ।

ओली पक्षीय नेता एवं प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश नेपालले वाग्मतीबाट एकताको सन्देश मिलेको बताए । पार्टी विभाजनको अवस्थामा रहेका बेला दुवै समूह एउटै ठाउँमा उभिनुले राम्रो सन्देश गएको उनको दाबी छ ।

तर पनि दुई पक्षबीच अझै बलियो समझदारी बनिनसकेको अवस्थामा सबै विवाद मिल्यो भनेर भन्नु त्यति जायज नहुने केही नेताहरुको तर्क छ । आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर गर्नेदेखि राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा अलग उम्मेद्वार तय गरेर जिताउने तहसम्म पुगेको नेपाल समूसहँग सहमतिको हात अगाडि बढाउनु मुख्यमन्त्री पौडेलको बाध्यता बनेको हो ।

एमाले एकै ठाउँमा नउभिएको भए वाग्मतीमा बजेट पास हुने अवस्था थिएन । अझ सरकार नै नरहने अवस्था थियो । प्रदेशमा एमालेका ५७ सांसदमध्ये २२ जना नेपाल पक्षका छन् ।

एक सय १० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेससँग २२ र नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग २३ सांसद मात्रै छन् । नयाँ सरकार बनाउन मुख्य भूमिकामा नेपाल पक्षीय सांसद रहनसक्ने देखेपछि मुख्यमन्त्री पौडेलले सहमतिका लागि पहल गरेका थिए ।

नेपाल समूहले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट त्यो सन्देश दिइसकेको छ । कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेपछि पदमुक्त चार सांसदलाई अदालतले पुर्नवहाली गरिदिएपछि त्यो नजीरका आधारमा वाग्मतीमा १४ सांसदमाथिको स्पष्टिकरण फिर्ता भएको हो ।

मन्त्री नेपाल भने नेपाल समूहसँग पनि विकल्प नरहेकाले एक ठाउँ उभिने अवस्था बनेको बताउँछन् । ‘बागमतीमा संस्थापन बहुमतमा छ । त्यसैले उहाँहरु सहमतिमा आउनुपर्ने अवस्था हो’, उनी भन्छन् । तर नेता लम्साल भने अरू विकल्प भए पनि पार्टी एक राख्ने सन्देशका रुपमा मात्रै बुझ्नुपर्ने बताउँछन् ।

यसअघि एकलौटी रुपमा अघि बढेको आरोप लागे पनि आगामी असार १ गते ल्याइने प्रदेशको बजेटका विषयमा मुख्यमन्त्री पौडेलले नेपाल समूहसँग आवश्यक परामर्श गर्ने भएका छन् । नेपाल समूहलाई पौडेल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी गराउने तहसम्मको छलफल भइरहेको स्रोतले बतायो ।