प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठक आज (आइतबार) बस्दै छ ।
परिषद्का अध्यक्षको हैसियतमा बिहान ९ बजेका लागि बैठक बोलाएर संवैधानिक नियुक्ति गर्न लागिएको भन्दै त्यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नी सापकोटा नजाने भएका छन् ।
तर परिषद्का सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा भने बैठकमा जान्छन् वा जाँदैनन् भन्ने यकिन भइसकेको छैन । गत मङ्सिर ३० गते अध्यादेशका भरमा भएको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वकै संवैधानिक इजलासमा छ । सर्वोच्चमा विचाराधिन मुद्दामा पाँच महिनादेखि सुुनुवाई हुन सकिरहेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले त्यही अध्यादेश फेरि ल्याएर नियुक्ति गर्न खोजेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश परिषद्को अर्को बैठकमा जान नहुने कानुनविद्हरूको राय छ । उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
विश्वासको मत लिनका लागि सोमबार संसद् बैठक बोलाइसकिएको अवस्थामा ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्न लागेका हुन् । परिषद्को अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री र सदस्यहरुमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहन्छन् । बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्न अध्यक्ष र अरु तीन सदस्य उपस्थित हुनै पर्छ ।
तर त्यसलाई परिवर्तन गरेर तीनजना मात्रै भए निर्णय वैध हुने व्यवस्था नयाँ अध्यादेशमा छ । उपसभामुखको पद रिक्त रहेको अवस्थामा देउवा र सापकोटाले बैठकमा सहभागी हुननसक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश राणा बैठकमा गए भने मात्रै नयाँ अध्यादेशअनुसार कोरम पुग्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले भने ओलीलाई सहयोग गर्दै आएका छन् ।
अघिल्लोपटक जारी भएको अध्यादेशकाविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत पुस ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट १७ पटक पेसीमा चढिसके पनि सुनुवाइ भने हुन सकिरहेको छैन ।
सभामुख सापकोटाले समेत यो अध्यादेशका साथै यसअनुसार भएका नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । गत माघको तेस्रो साता उनले ती नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने मागसहित रिट हालेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आफ्नो कार्यकालमा तेस्रोपटक ल्याएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा संविधानविद् पूर्णमान शाक्य कानुनी व्यवस्था अनुसार बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जानै पर्ने बताउँछन् । तर, नैतिक रूपमा हेर्दा भने जान नहुने उनले बताए । नयाँ अध्यादेशका विरुद्ध रिट परेमा भने पुनः प्रधानन्यायाधीशमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुने शाक्यको मत छ । नैतिक रूपमा परिषद्को बैठकमा जान नमिल्ने भए पनि कानुनी रूपमा प्रधानन्यायाधीश बाध्य रहेको उनको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भने अध्यादेश नै विवादित भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश बैठकमा जान नहुने बताउँछन् । आफैँ समावेश भई गरेको निर्णयउपर भोलिका दिन रिट पर्यो भने हेर्नुपर्ने हुँदा प्रधानन्यायाधीशले बैठकमा जाननहुने उनको तर्क छ ।
