Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
बिहान ११ बजेसम्म २५ प्रतिशत मत खस्यो: निर्वाचन आयोग | हिउँद लागेसँगै आगलागीका घटना बढ्न थाले | मदिरा तस्करलाई रोक्नखोज्दा गाडिले किचेर सशस्त्र प्रहरीको हत्या | काठमाडौँको बौद्धबाट २० जुवाडे पक्राउ | रास्वपा सभापति लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आज अदालत पेश गरिँदे | गौशालाकाे धर्मशाला खाली गर्ने कार्य रोक्न पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन | २१ लाख अपचलन गरेर ५ लाखमा रिहा, सहकारी पीडितले पाउलान् त न्याय ? | यी हुन् बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय | तीजपछि मात्रै कोसी प्रदेश सरकार विस्तार हुन्छ : मुख्यमन्त्री कार्की | ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गरिनेछ : प्रधानमन्त्री |

काठमाडौँ, २७ भाद्र । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय सँगको समन्वयमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे निर्णय गरिने बताउनुभएको छ ।

असोज १ गतेबाट सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भने चार बुँदे माग राखी शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पुगेका यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधि सँगको भेटमा मन्त्री नेम्वाङले सो कुरा बताउनुभएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उहाँले यो महामारी कुन रूपमा अगाडि बढ्छ, त्यसलाई हेरेर सरकारले निर्णय गर्छ । यस विषयमा मेरो मन्त्रालयले मात्र निर्णय गरेर हुँदैन । सिङ्गो सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्नुभयो । यातायात व्यवसायी र मजदुरले राखेको राहतबारे मन्त्रालयले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायात बन्द रहेको अवस्थामा व्यवसायी र मजदुरको माग जायज रहेको बताउनुहुँदै मन्त्री नेम्वाङले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे मन्त्रालयले चाँडै नै कोरोनासँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

असोज १ गतेबाट अन्तर जिल्ला यातायात खुला गर्नुपर्ने, उपत्यकामा १६ सिटभन्दा कम क्षमताका सवारी पनि चलाउन पाउनुपर्ने, सवारीको आयु तोकेर दर्ता तथा नवीकरण गर्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग यातायात व्यवसायी र मजदुर सङ्गठनको रहेको छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले असोज १ गतेबाट सरकारले सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग राखेको बताउनुुभयो । उहाँले यातायात सञ्चालनमा आउन नसक्दा व्यवसायी र मजदुरलाई राहत दिनुपर्ने बताउँदै यस्तो नभएको अवस्थामा आफूहरू सामूहिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने जानकारी दिनुभएको समाचार आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय