मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सँस्था एमनेस्टी इन्टरनेशनलले म्यानमारकी नेतृ आङ सान सुकीलाई दिएको सर्वोच्च सम्मान फिर्ता लिएको छ। सुकीको मानवअधिकार प्रतिको प्रतिवद्धता र व्यवहारप्रति विश्वव्यापी रुपमा प्रश्न उठेपछि उक्त सम्मान फिर्ता लिइएको हो।

सन् १९९१ को नोबेल पुरस्कार विजेता सुकीलाई एमनेस्टीले सन् २००९ मा आफ्नो सर्वोच्च सम्मान ‘एम्बेस्डर अफ कन्शियन्स अवार्ड’ प्रदान गरेको थियो । त्यतिबेला नोबल पुरस्कार जितेसँगै मानवअधिकार र शान्तिका लागि सुकी विश्वव्यापी विम्ब नै बनिन्। लामो अवधिको निर्वासन, जेल र नजरबन्दको जीवन गुजारी आफ्नै देशभित्र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि संर्घष गर्दै आएकी थिइन । आफ्नै घरमा नजरबन्दमा रहेको अवस्थामा सुकीलाई एम्नेस्टीले सर्बोच्च सम्मान प्रदान गरेको थियो।

सुकीले सन् २०१७ अगस्टमा रखाइन प्रान्तमा रोहिंगा मुस्लिममाथि भएको शाक्ति प्रयोगमा मौन बस्दै सरकारी सेनाको अमानवीय व्यवहारलाई सर्मथन दिएको भन्दै सुकी विश्वव्यापी आलोचना भइरहेको छ। आलोचनाकै बीच एम्नेस्टीले सर्बोच्च सम्मान फिर्ता लिएको जनाएको हो।

गत अगस्टमा संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको एक अध्ययनले म्यानमारका सेनाका उच्चअधिकारीहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउनुपर्ने औल्याएको थियो। सेनाको कारबाहीका कारण ७ लाख भन्दा धेरै रोहिंग्याहरु बंगलादेशको सिमातर्पm खेदिएका उक्त प्रतिवेदनमा औल्याइएको थियो। उक्त प्रतिवेदनले पनि म्यानमारमा जातीय संहारको नियतले आमहत्या गरिएको औंल्याएको थियो। रोहिंग्यामाथि बलात्कार, हत्या र संभावित जातीय नरसंहारको अवस्थामा पनि सुकीले केही गरिनन् र सेनाको आलोचनसमेत गर्न नसकेको दोष उनका पूर्व प्रसंशकहरुले नै लगाएका छन्।

एमनेस्टी इन्टरनेशनलका सचिव जनरल कुमी नाइडुले म्यानमारका नेतालाई पत्र लेखेर सम्मान फिर्ता लिइएको जानकारी दिएको बीबीसीले जनाएको छ । सुकी म्यानमार सरकारको नजरबन्दबाट मुक्त भएको आठ वर्ष पुगेकै दिन एमनेस्टीले सर्वोच्च सम्मान फिर्ता लिइएको जानकारी दिएको छ।

रोहिंग्या मुद्दामा सुकीको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यस अघि क्यानडाको संसदले पनि सुकीलाई दिइएको मानार्थ नागरिकता फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छ।उनलाई दिइएको शान्तिका लागि नोबेल पुरस्कार पनि फिर्ता लिइनुपर्ने आवाज केही संघ संस्थाले उठाउँदै आएका छन्।

सुकीले रोयटर्सका २ पत्रकारलाई म्यानमारको अदालतले ७ वर्षका लागि जेल सजाय पठाएको आदेशको पनि बचाउ गर्दै आएकी छन्। सुकीका अनुसार यो मुद्दा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सरोकार नै राख्दैन। म्यानमारमा औपनिवेशिककालिन कानुनका आधारमा मानव अधिकारवादी तथा विरोधीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्।

सुकीलाई एमनेष्टीले १९८९ मा ‘राजनैतिक बन्दी’ घोषणा गरेको थियो । राजनैतिक बन्दी घोषणा गरेको ठीक २० वर्षपछि एमनेस्टीले ७३ वर्षीया सुकीलाई सर्वोच्च सम्मान दिएको थियो। यसअघि एमनेस्टीको उक्त सर्वोच्च सम्मान नेल्सन मन्डेलाले पाएका थिए।