काठमाडौं, २३ भदौ । जग्गाको कित्ताकाट अचानक खोलेपछि भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्यमा अर्याल विवादमा मुछिएकी छिन् । उनको पछिल्लो यो निर्णयलाई लिएर पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको छ । नेकपाका सांसद तथा नेताहरुले मन्त्री अर्यालले घरज्जगा दलालीहरुको प्रलोभनमा परेर यस्तो निर्णय गरेको आशंका गरिरहेका छन् ।
तर, मन्त्री अर्यालले भने सार्वजनिक रुपमा खासगरी मिडियाहरुमा सर्वोच्च अदालतले धेरै पहिलादेखि निर्देशनात्मक आदेश गरेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझावअनुसार यस्तो निश्कर्षमा पुगेको स्पष्ट पारेकी छिन् । यस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय लिईँदा पार्टीमा छलफल हुनुपर्नेमा मन्त्री अर्यालले त्यो पनि नगरेको नेकपाका कतिपय नेताहरुको गुनासो छ ।
मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई गरेको पत्राचारमा भनिएको छ,“जग्गाको खण्डिकरणसम्बन्धी विषय पेश हुँदा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी बाहेक पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको छ । भू–उपयोग नियमावली जारी भई भू उपयोग नक्शा डेटा तयार गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण भएपछि सो को आधारमा हुनेगरि हाललाई भू–उपयोग ऐन २०७६ र प्रचलित कानूनको परिधिमा रही जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी व्यवस्था खुलाउन विभागमार्फत मातहात कार्यालयहरुमा निर्देशन दिने) भनि नेपाल सरका (मा. मन्त्रीस्तरीय) बाट मिति २०७७ भदौ १८ गते मा निर्णय भएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।”
