Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
गर्मीले उत्पादन घट्दा बजारमा अण्डाको माग बढ्यो, यस्तो छ नयाँ समर्थन मूल्य | ९५ लाख नगद सहित चार जना पक्राउ | एमसीसी परियोजना बन्द गर्ने अमेरिकाको निर्णय | अमेरिकी विश्वविद्यालयमा ट्रम्प प्रशासनले ल्याएको हलचल | राष्ट्रपतिद्वारा सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान | प्राधिकरणले भन्यो– लोडसेडिङको हल्ला निराधार, प्रतिकूल मौसमले विद्युत् अवरोध | आजबाट ५ रुपैयाँ दरका नयाँ नोट चलनचल्तीमा, निवर्तमान गभर्नरको हस्ताक्षर | नारायणघाट-बुटवल सडकखण्ड आजदेखि राति बन्द गरिने | गगनको दाबी: राष्ट्रिय झन्डा हाम्रो हो, अहिले मण्डलेले बोकेर हिँडेको छ | रविको थुनाविरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ जारी |

काठमाडौं, भदौ २२ । स्थानीय प्रशासनहरूले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाएको निषेधाज्ञाका कारण उद्योग–व्यवसाय निर्बाध सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न दबाब पर्न थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्ने समय पर नसार्दा कर कार्यालयहरूले उद्योगी–व्यवयायीलाई समयमै तिर्न ताकेता गर्न थालेका हुन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागले भदौ ७ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाअनुसार यो महीनाभित्र कर तथा विवरण दाखिला गर्ने म्याद बाँकी रहँदै नबुझाए जरीवान लाग्ने विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर बताउँछन् ।

उनका अनुसार म्याद थपबारे अहिलेसम्म अर्थले कुनै निर्णय नगरेकाले निषेधाज्ञाको बहाना बनाएर कर भुक्तानी नगर्ने छूट कसैलाई छैन । ‘कर तिर्न कर कार्यालय आउनै पर्दैन, मोबाइल, बैंकबाट पनि कर बुझाउन सकिन्छ । निषेधाज्ञाको बहानाबाजी कसैले बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

कुँवरका अनुसार केही व्यवसायीले कर तिर्ने समय थपका लागि आग्रह गरे पनि अर्थबाट कुनै निर्णय भएको छैन ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अनुसार निषेधाज्ञा विगतको बन्दाबन्दी कडिकडाउ रहेकाले कतिपय करदाताले राजस्व दाखिला गर्न पाएका छैनन् ।

व्यवसायका समस्त खातापाता कारोबार स्थलमै रहेको, निषेधाज्ञाका कारण कारोबार स्थलमा पुग्न सम्भव नभएकाले विद्युतीय माध्यमबाट पनि कर तथा विवरण पेश गर्न सकिने अवस्था नरहेको हुँदा सरकारले म्याद थप गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ निजीक्षेत्र राजस्व दाखिला सम्बन्धमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउँछन् । निषेधाज्ञा हटेको मितिले २ महीनाभित्र कर तथा विवरण दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिए मात्र केही सहज हुने उनको तर्क छ । उक्त अवधिमा कुनै प्रकारको जरीवाना नलिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दै चेम्बरले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय