Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
प्रमुख विश्व समाचार | राजनीतिक नियुक्ति पाएका १५९४ पदाधिकारी एकैपटक पदमुक्त हुँदै, कुन-कुन निकायका ? | दाउन्नेमा एकतर्फी ढलानको काम अन्तिम चरणमा | सहकारीका बचतकर्ताको फसेको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना | प्रमुख विश्व समाचार | सिड्नीको सुरुङमा भेटिएको नेपाली विद्यार्थीको शवले अस्ट्रेलियामा चर्काएको बहस | आज २०८३ वैशाख ९ गते (२१ अप्रिल २०२६) का मुख्य विश्व समाचार | आज २०२६ अप्रिल १० का प्रमुख विश्व समाचार | मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध अझ सुदृढ बनाउन सरकार उत्सुक छ : प्रधानमन्त्री शाह | आज ९ अप्रिल २०२६, बिहीबारका दिन नेपाली चलचित्र क्षेत्र र चर्चित कलाकारहरूसँग सम्बन्धित केही प्रमुख ताजा समाचार |

काठमाडौं, भदौ २२ । स्थानीय प्रशासनहरूले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लगाएको निषेधाज्ञाका कारण उद्योग–व्यवसाय निर्बाध सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला निजीक्षेत्रलाई कर तिर्न दबाब पर्न थालेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले निषेधाज्ञाका कारण कर तिर्ने समय पर नसार्दा कर कार्यालयहरूले उद्योगी–व्यवयायीलाई समयमै तिर्न ताकेता गर्न थालेका हुन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागले भदौ ७ गतेभित्र कर तथा विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाअनुसार यो महीनाभित्र कर तथा विवरण दाखिला गर्ने म्याद बाँकी रहँदै नबुझाए जरीवान लाग्ने विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवर बताउँछन् ।

उनका अनुसार म्याद थपबारे अहिलेसम्म अर्थले कुनै निर्णय नगरेकाले निषेधाज्ञाको बहाना बनाएर कर भुक्तानी नगर्ने छूट कसैलाई छैन । ‘कर तिर्न कर कार्यालय आउनै पर्दैन, मोबाइल, बैंकबाट पनि कर बुझाउन सकिन्छ । निषेधाज्ञाको बहानाबाजी कसैले बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

कुँवरका अनुसार केही व्यवसायीले कर तिर्ने समय थपका लागि आग्रह गरे पनि अर्थबाट कुनै निर्णय भएको छैन ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अनुसार निषेधाज्ञा विगतको बन्दाबन्दी कडिकडाउ रहेकाले कतिपय करदाताले राजस्व दाखिला गर्न पाएका छैनन् ।

व्यवसायका समस्त खातापाता कारोबार स्थलमै रहेको, निषेधाज्ञाका कारण कारोबार स्थलमा पुग्न सम्भव नभएकाले विद्युतीय माध्यमबाट पनि कर तथा विवरण पेश गर्न सकिने अवस्था नरहेको हुँदा सरकारले म्याद थप गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ निजीक्षेत्र राजस्व दाखिला सम्बन्धमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउँछन् । निषेधाज्ञा हटेको मितिले २ महीनाभित्र कर तथा विवरण दाखिला गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिए मात्र केही सहज हुने उनको तर्क छ । उक्त अवधिमा कुनै प्रकारको जरीवाना नलिने व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दै चेम्बरले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय