Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
चितवनमा युवकमाथि निर्घात कुटपिट गर्ने असई निलम्बनमा | सुन्तलाको मूल्य वृद्धि हुँदा किसान उत्साहित | पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूसँग देउवाले लिए कार्यप्रगतिबारे जानकारी | पोखरा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको प्रथम दीक्षान्त आज | चार्जिङ स्टेसनमा लगानी बढाउनुपर्छ: कुलमान घिसिङ | तीन रेमिट्यान्स कम्पनीको इजाजत खारेज | भारतीय पूर्वप्रधानमन्त्री सिंहको निधनप्रति प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा शोक व्यक्त | संविधान संशोधनका लागि केही दिनभित्रै कांग्रेस-एमालेको संयन्त्र बन्छ : महामन्त्री थापा | यू–१९ एक दिवसीय सिरिज: हङकङसामू नेपालको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य | कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै |

८ माघ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सरकारले प्रतिस्पर्धाबिनै ठेक्का दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य थालेको छ । सरकारले २०७६ असार २५ गते आफ्नै स्वामित्व रहने गरी यो कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।
नयाँ कम्पनीले सुरुमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाउन सक्नेगरी खरिद ऐन र नियमावली संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणको काम सोझै ठेक्का दिने सरकारी योजना छ ।
विकास समस्या समाधान समितिको ४८ औं बैठकमा यो कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा काम गर्न दिन सक्ने वातावरण बनाउने गरी ऐन र नियमावली संशोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र कम्पनीकै प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार कार्यदलले एक महिनाभित्र कानून संशोधनको लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ देवेन्द्र केसी सुरुमै अन्य स्थापित निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले कम्पनीका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय