८ माघ। सरकारी स्वामित्वको नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनीलाई सरकारले प्रतिस्पर्धाबिनै ठेक्का दिनसक्ने कानूनी व्यवस्था गर्न गृहकार्य थालेको छ । सरकारले २०७६ असार २५ गते आफ्नै स्वामित्व रहने गरी यो कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।
नयाँ कम्पनीले सुरुमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा ठेक्का लगाउन सक्नेगरी खरिद ऐन र नियमावली संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । आकस्मिक रुपमा गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणको काम सोझै ठेक्का दिने सरकारी योजना छ ।
विकास समस्या समाधान समितिको ४८ औं बैठकमा यो कम्पनीलाई विना प्रतिस्पर्धा काम गर्न दिन सक्ने वातावरण बनाउने गरी ऐन र नियमावली संशोधन गर्न भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र कम्पनीकै प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार कार्यदलले एक महिनाभित्र कानून संशोधनको लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन दिनेछ ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ देवेन्द्र केसी सुरुमै अन्य स्थापित निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएकाले कम्पनीका लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको बताउँछन् ।