६ माघ। चिनी मिलबाट ९० करोड बढी बक्यौता दिलाइदिन सरकारले किसान प्रतिनिधिसँग गरेको सहमतिको म्याद गुज्रिएको छ । सरकारले बाचा गरेअनुसार तोकेको समयमा उद्योगहरुबाट सबै बक्यौता रकम नपाएको उखु किसानहरुले गुनासो गरेका छन् ।
केही मिलबाट भुक्तानी सुरु भए पनि तोकिएकै समयमा सबै रकम भुक्तानी गरिदिन सरकारले गरेको सहमति पालना नभएको उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए ।
२१ दिनभित्र किसानले दाबी गरेको बक्यौता भुक्तानी गर्ने सहमतिपछि पुस १३ गते किसानहरुले दुई साता लामो काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन स्थगित गरेर घर फर्किएका थिए । ‘मन्त्रालयमा सोध्दा सबै रकम भुक्तानी निश्चित भएको जवाफ आउँछ तर तीन साता बित्यो किसानको खातामा सबै पैसा आएको छैन,’ मिश्रले भने, ‘सरकारले पैसा नदिलाएर यस पटक पनि झुट बोल्यो ।’ आन्दोलन जारी रहँदाको समयमा भुक्तानी तीव्र भए पनि त्यसपछि भने उद्योगहरुले भुक्तानी कम गर्दै लगेको उनको आरोप छ ।
उद्योगीले दिएको तथ्यांकका आधारमा सरकारले किसानले भुक्तानी पाएको प्रचार गरेर झुट बोलेको संघर्ष समितिका सचिव हरिश्याम राय यादवले बताए । करोडौं रकम किसानले पाएको प्रचार गरेर सरकारले उद्योगीको बचाउ गरेको तर किसानले सबै बक्यौता नपाएको रायको भनाइ छ ।
संघर्ष समितिले प्रारम्भिक रुपमा संकलन गरेको विवरणमा किसानले सबै रकम भुक्तानी नपाएको समितिले जनाएको छ । २१ दिनभित्र सबै रकम भुक्तानी नभए २२ औं दिनबाट उद्योगीको जायजेथा उद्योग मन्त्रालयले जफत गरेर भए पनि किसानलाई रकम उपलब्ध गराउने मौखिक सहमति किसान प्रतिनिधिहरुसँग भएको संरक्षक मिश्रको दाबी छ । उद्योगीले सबै रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता मन्त्रालयमार्फत गरेको बताइए पनि किसान प्रतिनिधिले कुनै आधार नपाएको उनले बताए ।
सम्झौता बमोजिम रकम नपाएको गुनासो किसानले गरिरहँदा गृह मन्त्रालयले भने भुक्तानी सन्तोषजनक रहेको दाबी गरेको छ । सोमबार साँझसम्म गृहमन्त्रालयमा प्राप्त विवरण अनुसार कुल बक्यौताको झण्डै ७३ प्रतिशत रकम किसानको खातामा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चार उद्योगबाट ७० करोड ५८ लाख बक्यौता रहेकोमा ५१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ किसानको खातामा पठाइएको गृहमन्त्रायका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी प्रेमलाल लामिछानेले बताए । भुक्तानी बाँकी रहेको १९ करोड दुई लाख रुपैयाँ किसानलाई उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको पनि लामिछानेले बताए ।