अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले अब निजी क्षेत्रले पनि विमानस्थल बनाउन र सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था उपलब्ध गराउने भएको छ ।
यसअघिको १४ वर्ष पुरानो हवाई नीति–२०६३ लाई विस्थापन गरी ल्याइने नयाँ ‘हवाई नीति–२०७७’ मार्फत सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तो सुविधा प्रदान गर्न लागेको हो ।
जसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हाल यस हवाई नीति–२०७७ को अन्तिम मस्यौदा तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्बन्धित सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ ।
१५ दिनको समय दिइएको यस नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा थप राय सुझाव मन्त्रालयको हवाई महाशाखाको इमेलमा पठाउनुपर्ने बताइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित नयाँ हवाई नीतिको मस्यौदामा अब निजी क्षेत्रले पनि आन्तरिक विमानस्थल, हेलिप्याड निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाइने उल्लेख छ ।