देउवाले संसद बिघटन र वैशाखमा तोकिएको मध्यावधि चुनावलाई राजनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न थालेका छन् । आगामी वर्षको शुरुमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने वाध्यता देउवालाई छ । मध्यावधि चुनाव भएमा महाधिवेशन सर्ने र टिकट बाँडफाँड आफैले गर्न पाइनेमा देउवाको ध्यान छ । उनी पक्षधर नेताहरुले मध्यावधि चुनावको तयारीमा जानुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरु एनपी साउद, डा. नारायणका खड्काका अलावा उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने सार्वजनिक रुपमा बोल्दै आएका छन् ।
ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गराएपछि देशको सिंगो राजनीतिलाई त्यसले तरंगित पारेको छ । नेपाली काँग्रेसभित्र ओलीको कदमपछि कसरी जाने भन्नेबारे चर्को बहस चलेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल संसद बिघटनको विरोधमा आन्दोलनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् ।

पार्टीलाई कमजोर बनाएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा पनि कमजोर भुमिका प्रदर्शन गरेको आरोप छ । यसअघि भएको चुनावमा काँग्रेस कमजोर हालतमा पुगेको अपजस पनि देउवालाई छ । कमजोर अवस्थामा रहेका देउवाले महाधिवेशनलाई एक वर्ष पछाडि धकेलिसकेका छन् । यसपटक चुनावकै बहानामा धकेल्न पाउने अवस्था छ । त्यसैले उनले ओलीको कदमलाई मौकाका रुपमा लिन थालेका छन् ।

ओलीसँग देउवाले भित्री सहमति गरेर अगाडि बढेको विश्लेषण नभएको होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तलगायत केही संवैधानिक पदहरुमा देउवाको चाहना अनुसारका केही मान्छे सिफारिश भएका छन् ।
ओली सरकारविरुद्ध आन्दोलन होइन सम्झौता गर्दै बढ्ने रणनीतिमा छन् ।