नेपालगन्ज
अदालतका कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिन थाले पछि अदालती काम कारवाही संकुचन गरिएको छ । गत असार १ गते देखि केही खुकुलो पारिएको अदालती काम कारवाहीलाई अदालतका कर्मचारीलाई नै कोरोना संक्रमण देखिए पछि न्यायिक सम्पादनको काम कारवाहीलाई पुनः संकुचित पारिएको हो ।
उच्च अदालत नेपालगन्जका एक अधिकृतलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पछि गत भाद्र १० गते देखि अदालती कामकाज ठप्प पारिएकोमा भाद्र १४ गते बार बेन्चको बैठकले नियमित दिने सेवामा कटौती गरि अत्यावश्यिक काम कारवाहीलाई मात्र सुरुवात गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, लक्षण सहितको संक्रमणबाट थलिएका अधिकृतको अवस्था झनै गम्भीर भएपछि आज बसेको बार बेन्चको आकस्मिक बैठकले एकाध अत्यावश्यकबाहेकका सबै काम रोक्ने निर्णय गरेको बार अध्यक्ष विकास आचार्यले जानकारी दिए ।
यस अघि प्रायः सबैजसो नियमित सेवा दिन सुरुवात गरेको बाँके जिल्ला अदालतले पनि न्यायिक सेवा प्रवाहलाई संकुचन गरेको छ । जसका कारण न्याय सम्पादनमा ढिलाई भई न्यायका उपभोक्तालाई अपर पर्ने भएको छ ।
आइतवार बाँके जिल्ला अदालतमा बसेको बार र बेन्चको बैठकले बिश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरसको जोखिम बढ्दै गएकोले भदौ १९ गतेसम्म बाँके जिल्ला अदालतबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवा मध्ये अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवा संकुचन भएको अदालतले जनाएको छ । अदालतले जारी गरेको सुचना अनुसार, अदालतका प्रमुख लगायत अन्य कर्मचारीहरु समेत रुघा खोकी ज्वरोबाट प्रभावित भई उपचारार्र्थ रहेको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरि भाद्र १४ गते देखि भाद्र १९ गतेसम्म अदालतका नियमित मुद्धाको पेशी सुनुवाई स्थगित गर्ने, अत्यावश्यक म्याद थप गर्ने, पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने, जरुरी पक्राउ पूर्जी समर्थन गर्ने, कल डिटेलको अनुमति दिने र अन्तिम म्याद भएको अभियोग पत्र दर्ता गरि आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने निर्णय बार बेन्च बैठकले गरेको छ ।
यसै गरि अन्तिम म्याद भएका फिराद पत्र तथा प्रतिउत्तर पत्र दर्ता गर्ने, घरेलु हिंसाका मुद्धा दर्ता, बन्दीप्रत्यक्षिकरणका निवेदन दर्ता तथा जग्गा रोक्काको निवेदनहरुको दर्ता र सुनुवाई गर्ने तारेख तोक्ने, यस हप्तामा तारेख तोकिएका बकपत्रको तारेख पुनः तोक्ने कार्यलाई जारी राख्ने निर्णय गरिनुका साथै यस अदालतबाट प्रवाह गरिने सेवालाई नियमित तथा थप सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा आगामी भाद्र १९ गते बस्ने बार बेन्चको बैठकको निर्णय अनुसार अगाडी बढ्ने निर्णय भएको अदालतका श्रेस्तेदार उपसचिव तिर्थराज भट्टद्धारा जारी बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
