Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
यस प्रकारको खानाले तपाईंलाई मृत्युको धेरै नजिक पुर्‍याउन सक्छ, तुरुन्तै दूरी कायम राख्नुहोस् | बिहान तातो पानीमा घिउ मिसाएर पिउँदा अद्भुत फाइदा | काठमाडौँ महानगरले अब मोबाइल भ्यानमार्फत फिल्डमै खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने | चितवनमा राष्ट्रिय रनिङ्ग शिल्ड दोहोरीगीत प्रतियोगिता हुँदै | कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा देशैभरको पालिकामध्ये नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिका उत्कृष्ट | ‘उत्तर कोरियाले रुसलाई लामो दूरीको २०० तोपखाना दियो’ | ‘जनयुद्ध दिवस राष्ट्रिय दिवस नै हो:प्रचण्ड | सुप्रिम सहकारी रकम अपचलन : पूर्वडीआईजी जोशी पुर्पक्षका लागि थुनामा | पाथीभरा केबलकार विवाद: असन्तुष्ट समूह पुन: आन्दोलित, बन्द र आमहड्ताल घोषणा | जबरजस्ती करणी मुद्दामा फसाउने धम्की दिएर पैसा असुल्ने रत्ननगरकी महिला पक्राउ |

ललितपुर, पुस ९ । नेपाली काँग्रेसको दोस्रो दिन जारी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत नभएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको बैठकमा बोल्ने केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भनाइ राखेको जानकारी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले दिएका छन् ।

बुधबारको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू बलबहादुर केसी, डा रामशरण महत, गगन थापा र आनन्द ढुङ्गानाले आआफ्ना धारणा राखेका थिए । बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार वक्ताहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि भन्दा पनि सङ्कटकाल लगाएर सत्ताको आयु लम्ब्याउन हुन सक्छ भन्दै त्यसमा काँग्रेस चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

संविधानमा हस्ताक्षर गर्ने केन्द्रीय सदस्यले भने संविधान निर्माणका क्रममा प्रधानमन्त्रीमाथि पटक–पटक अविश्वास प्रस्ताव आउने र अविश्वास प्रस्ताव आउनासाथ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरालाई कसरी रोक्न सकिन्छभन्नेमा सबैभन्दा बढी बहस केन्द्रित रहेको स्मरण गराएका थिए ।

अहिलेको संविधानले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नै नभएको दाबी गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एक्लैको बलमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको हो भन्ने निष्कर्षमा काँग्रेस पुग्न नहुने भनाइ राखे ।

कतिपय सदस्यले प्रतिनिधि सभा विघटनको विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेकाले न्यायमूर्तिहरूको निर्णय कुर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्रीको गलत कार्यको विरोधका लागि देशव्यापी कार्यक्रम दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।गोरखपत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय