Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
यस प्रकारको खानाले तपाईंलाई मृत्युको धेरै नजिक पुर्‍याउन सक्छ, तुरुन्तै दूरी कायम राख्नुहोस् | बिहान तातो पानीमा घिउ मिसाएर पिउँदा अद्भुत फाइदा | काठमाडौँ महानगरले अब मोबाइल भ्यानमार्फत फिल्डमै खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने | चितवनमा राष्ट्रिय रनिङ्ग शिल्ड दोहोरीगीत प्रतियोगिता हुँदै | कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा देशैभरको पालिकामध्ये नेत्रावती डवजोङ गाउँपालिका उत्कृष्ट | ‘उत्तर कोरियाले रुसलाई लामो दूरीको २०० तोपखाना दियो’ | ‘जनयुद्ध दिवस राष्ट्रिय दिवस नै हो:प्रचण्ड | सुप्रिम सहकारी रकम अपचलन : पूर्वडीआईजी जोशी पुर्पक्षका लागि थुनामा | पाथीभरा केबलकार विवाद: असन्तुष्ट समूह पुन: आन्दोलित, बन्द र आमहड्ताल घोषणा | जबरजस्ती करणी मुद्दामा फसाउने धम्की दिएर पैसा असुल्ने रत्ननगरकी महिला पक्राउ |

काठमाडौं । संविधानविद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले सिफरिस गरे पनि संविधानअनुसार नमिल्ने भएकाले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्ने बताएका छन् ।

उनले सरकार गठनका क्रममा चौथो चरणसम्मका प्रयास असफल भएको अवस्थामा बाहेक सरकारले संसद् विघटन सिफारिस गर्न नसक्ने र त्यस्तो असंवैधानिक प्रस्ताव राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत पनि नहुने बताए । ‘‘राष्ट्रपतिले परामर्श लिने र संविधानसम्मत छैन भनेर पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्नुहुनेछ,’’ ज्ञवालीले भने, ‘‘चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि तुरुन्तै विशेष अधिवेशन वा तत्काल नियमित अधिवेशन बोलाउन पनि सांसद्‌हरुको मागअनुसार राष्ट्रपति सक्रिय हुन सक्नुहुनेछ ।’’

उनले सरकारको सिफारिसपछि संविधानको संरक्षकको हैसियत देखाउने अवसर राष्ट्रपतिलाई प्राप्त भएको भन्दै राष्ट्रपति पनि त्यसमा चुके अदालतले त्यस्तो प्रयासलाई असफल पार्ने बताए ।

‘‘यो गम्भीर संवैधानिक संकट भएकाले यस विषयमा प्रश्न उठ्छ र अदालतमा मुद्दा पनि पर्छ,’’ ज्ञवाली भने, ‘‘यदि राष्ट्रपतिले संसद् विघटनको असंवैधानिक प्रयासलाई रोक्न सक्नुभएन भने संविधानअनुसार अदालतबाट सरकारको कदम रोकिन सक्छ ।’’ उनले राष्ट्रपतिबाट विघटनजस्तो गम्भीर प्रस्ताव स्वीकृत हुन्छ र निर्णय आउँछ भन्नेमा आफूलाई विश्वास नरहेको पनि बताए ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय