प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि त्यसको सर्वत्र निन्दा भएको छ।
संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका हुन्।
संविधानविद्हरूले प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त कदम संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संविधानमाथिको ‘कू’ भएको बताए। ओलीले संवैधानिक राजनीतिक व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न खोजेको देखिएको उनले बुझाइ छ।
संविधानले यो अपेक्षा गरेको छैन। ओलीले जे गरे त्यो सम्पूर्ण रूपमा असंवैधानिक कदम हो। यो संविधानमाथिकै ‘कू’ हो,’ उनले भने।
कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमे प्रहार गरेको बताए।
‘संविधानमा संसद विघटनको सिफारिस कहीँकतै छैन। यो संविधानमाथिको ठाडो प्रहार हो। गणतन्त्रलाई निस्तेज बनाउने चाल हो,’ उनले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विघटन गर्न गरेको सिफारिसप्रति आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्नुभएको छ, त्यो हामी राजनीतिक सबै रूपले प्रतिवाद गर्छौं।’
शर्माले संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अविवेकी निर्णय र अधिनायकवादी आकांक्षाको निर्णय भएको बताए।
‘स्थितरताको कुरा भ्रमपूर्ण रहेछ। ओलीको कुशासनले देश आक्रान्त थियो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक रूपमा हामी यसको कडा प्रतिवाद गर्छौं।’
मन्त्रीसमेत रहेका सांसद हृदयेश त्रिपाठीले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संसद विघटन सिफारिस असंवैधानिक भएको बताए।
भट्टराईले उनको कदमले नेपालको शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखाएको र त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली र पूर्णसमानुपातिक संसद व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
‘यसमा मेरो निजी विचार रहँदै आएको छ। अहिलेको प्रधानमनत्रीको कदमले नेपालको शासकीय प्रणालीमा रहेको त्रुटि र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने कुरा फेरि पुष्टि गर्छ,’ भट्टराईले ट्वीटरमा भिडिओमार्फत् भनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले दलभित्रको आन्तरिक झगडाको आवेगमा संसद विघटनको सिफारिस गर्नु असंवैधानिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेको बताएका छन्।
यो कदमले मुलुकमा फेरि द्वन्द्व र अस्थिरताको डरलाग्दा शृंखला निम्त्याउन सक्ने कोइरालाले बताएका छन्।
कोइरालाले संसद विघटनको निर्णय गलत भएको भन्दै राष्ट्रपतिले सच्याउनुपर्ने बताए।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद विघटन गरेर लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि खतरा भएको बताए।
‘प्रधानमन्त्रीबाट यो कदम चालिएको हो भने असंवैधानिक छ। यो लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथिको प्रहार हो,’ उनले भने, ‘यसलाई तुरून्त फिर्ता लिएर बसेर छलफल गर्नुपर्छ।’
वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले सरकारको संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई संविधान र पार्टी विरोध कदम भएको बताएका छन्।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरीत संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरेपछि नेता खनालले राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर विरोध गर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम देश, संविधान र पार्टी विरोध कदम भएकोले सिंगो पार्टी ती कदमको डटेर लड्ने उनले बताए
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ।
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाका अनुसार आइतबार ३ बजे राप्रपा सचिवालय कार्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको हो।
थापाले ट्वीटरमार्फत् संसद विघटनको निर्णयपछि मुलुकमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो।
कांग्रेसका युवा नेता तथा सांसद गगन थापाले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेको बताए।
‘वैयक्तिक स्वार्थ र आफ्ना अहमहरूको पुष्टिकरणका लागि प्रधानमन्त्रीले जुन संसद विघटन सिफारिस गर्नुभयो। यो संविधान समत छैन अलोकतान्त्रिक छ,’ थापाले सेतोपाटीसँग भने, ‘ओलीको अहंकार, अयोग्यता र पुर्नपुष्टि मात्र भएको हो। उहाँले आफ्ना निम्ति जनु हदसम्म पनि जान सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले लगाउने आरोप पुष्टि गर्नुभयो।’
विवेकशील साझा पार्टीले संसद विघटन गर्नु तानाशाही कदम भएको बताएको छ।
‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिश गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम हो। यो संविधानमाथिको स्पष्ट ‘कू’ हो। लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झण्डै दुई-तिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात हो,’ विवेकशील साझाले भनेको छ।
