काठमाडौं : अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग लिन लागिएको सहयोग अनिर्णयको बन्दी बन्दा सहयोग नै खारेज हुने जोखिम बढेको छ ।
सरकारले चालू वर्ष २०७७र७८ को बजेटमा एमसीसीअन्तर्गत यस वर्ष ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहायता परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा एमसीसी अनुमोदन नहुँदा बजेट आएको ६ महीनासम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्न सत्तारूढ दलसहित विभिन्न तहबाट आवाज उठे पनि संशोधनका विषयहरू निक्र्योल नहुँदा सरकारले प्रस्ताव नै तयार गरेको छैन । संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेर ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्ने शर्त रहे पनि राजनीतिक तवरबाट संशोधनको विषय नटुंगिँदा एमसीसी परियोजना गुम्ने खतरा बढेको छ ।
यसैबीच एमसीसीले श्रीलंकासँगको प्रस्तावित ४८० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको सम्झौता रद्द गरेको छ । एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको मंगलवार वाशिङटनमा बसेको बैठकले श्रीलंकासँगको प्रस्तावित सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘डिसेम्बर १५ मा बसेको एमसीसी बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको बैठकले अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगका लागि नयाँ मुलुकहरू चयन गरेको छ । साथै श्रीलंकासँगको प्रस्तावित सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय पनि बोर्डले गरेको छ,’ बुधवार एमसीसीद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
एमसीसी सम्झौता श्रीलंकाले गरे पनि संसद्बाट अनुमोदन गरेको थिएन । श्रीलंकामा पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्नेरनगर्ने भन्ने विषयमा विवाद कायम थियो ।
सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा केही बुँदा सच्याएर वा हटाएर भए पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुने बताए पनि निर्णय लिन भने सकेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयनलाई लिएर अमेरिकाले लगातार चासो देखाइरहेको छ । नेपालले निर्णयमा ढिलाइ गरे एमसीसीले यो सम्झौता खारेज गर्ने जोखिम देखिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
