Nepali Unicode | Preeti to Unicode
 BREAKING
काठमाडौँको बौद्धबाट २० जुवाडे पक्राउ | रास्वपा सभापति लामिछानेलाई म्याद थपका लागि आज अदालत पेश गरिँदे | गौशालाकाे धर्मशाला खाली गर्ने कार्य रोक्न पर्यटन मन्त्रालयको निर्देशन | २१ लाख अपचलन गरेर ५ लाखमा रिहा, सहकारी पीडितले पाउलान् त न्याय ? | यी हुन् बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय | तीजपछि मात्रै कोसी प्रदेश सरकार विस्तार हुन्छ : मुख्यमन्त्री कार्की | ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गरिनेछ : प्रधानमन्त्री | ओलीप्रति थप आक्रामक बालेन, भने : कार्यकर्तालाई सामान्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा लगाउनू | विराटनगरको पोखरीया माविकी छात्राले २ तला माथिबाट हाम्फाल्दा अवस्था गम्भीर | बुटवल-नारायणगढ सडकको काम समयमै पूरा नभए ठेक्का तोड्छौं : मन्त्री दाहाल |

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आम माफी नहुने बताएका छन् । जवाफदेहिता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा उनले न्यायको अनुभूति पीडित गराउने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताए । “बााहिर आशङ्का गरिएजस्तो गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आम माफी हुँदैन”, मन्त्री ज्ञवालीले भने, “पीडितले न्याय नपाउँदासम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा हुँदैन, त्यसका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ ।”

उनले न्याय पैसासँग साट्ने नभएको स्पष्ट पार्दै परिवारका सदस्यको सहयोगका लागि परिपुरणको माध्यमबाट सहयोग गर्न खोजिएको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको ऐन संशोधन गर्न सबै दललाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए ।

दुवै आयोगको ऐन संशोधन गर्न गत वर्ष सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशमा दुवै आयोगमा ऐन आउने जानकारी दिए । मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार सरकारले पीडितको भावनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कुरा पूरा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया आफैँमा विशिष्ट प्रकृतिको भएको हुँदा नेपाल आफैँले समस्याको समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै भने, “शान्ति प्रक्रियाको दुई काम पूरा भएको छ, सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तिम चरणमा पुगेको छ, पीडितलाई न्यायको अनुभूति नदिलाउँदासम्म सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गिँदैन ।”

जवाफदेहिता निगरानी समितिमा संयोजक चरण प्रसाईंले र द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष मैना कार्कीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको उचित संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन माग गरे । रासस

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय