राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइ जारी छ।
उनले गत शुक्रबार सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त निवेदन आइतबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासमा परेको हो। लामिछाने हाल रूपन्देहीस्थित भैरहवा कारागारमा थुनामा छन्।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार लामिछानेका तर्फबाट उनकी श्रीमती निकिता लामिछानेले निवेदन दर्ता गराएकी हुन्। निवेदनमा उनलाई थुना बाहिर राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिन माग गरिएको छ।
यसअघि सहकारी ठगी प्रकरणमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले १३ माघ २०८१ मा लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। तर सो आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल पक्ष र लामिछाने दुवै उच्च अदालत बुटवल पुगेका थिए।
सरकारी वकिलले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन माग गरेका थिए भने लामिछानेले साधारण तारेखमा रिहा हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले दुवै पक्षको निवेदन एकैसाथ सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेका थिए। अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो।
