२०७५ साल माघमा पहिलो पटक संसद्‍मा दर्ता भएको उक्त विधेयक २०७७ असारमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको थियो । राज्य व्यवस्था समितिकी तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठले समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरे पनि छलफल नै नभई तुहिएको थियो ।

२०७९ को संसद् निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौमा विधेयक पारित गरेको भनिएकोमा झन्डै सात महिनापछि दर्ता हुन लागेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेदेखि विधेयक दर्ताको चार्चा भइरहेप नि राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा संसद्‍मा प्रवेश पाउन सकेको थिएन ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि २०७६ चैतमा कर्मचारी समायोजन गरिएकोमा निजामती ऐनको अभावमा प्रशासनीक संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । संघीय निजामती ऐनलाई मार्गदर्शन मानेर प्रदेश निजामती ऐन बनाउने भनिएकोमा संघीय सरकारले ६ वर्षसम्म ऐन नबनाएका कारण प्रशासनिक संयन्त्र ‘तदर्थवाद’मा चलेको आवाज उठिरहेको छ ।संघीय सरकारले ऐन नबनाएका कारण प्रदेशले निजामती ऐन बनाएर लागू गरेका छन् । स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश सचिवलगायतका विषयमा मुख्य विवाद भएपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । हाल कायम ५८ वर्ष उमेरलाई भने ६० वर्ष बनाउने सहमति भएको छ ।