अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनले अन्तरिक्षमा नेपाललाई उपलब्ध गराएको ‘स्लट’मा स्याटेलाइट सञ्चालन गर्न सरकारले पछिल्लो समय केही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । खासगरी स्याटेलाइटको व्यावसायिक सञ्चालनका लागि फ्रान्स सरकारसँग जीटूजीमार्फत सहकार्य गर्न सकिने विषयमा एक चरणमा छलफल भइसकेको छ । यद्यपि स्याटेलाइट सञ्चालनको औपचारिक मोडालिटी अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी सम्बन्धमा अध्ययन तथा परामर्शको काम पनि गरिरहेको छ ।

विधेयकले नेपाल सरकार आफैँले वा विदेशी सरकारको सहयोग वा साझेदारीमा स्याटेलाइटको निर्माण, स्थापना÷प्रक्षेपण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नसक्ने विकल्प प्रदान गरेको छ । यस्तै सोही कामका लागि सरकारले स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीसँग व्यावसायिक रूपमा साझेदारीमा काम गर्नसक्ने मोडालिटी पनि विधेयकमा उल्लेख छ । नेपालको आफ्नो स्याटेलाइट स्थापना र सञ्चालन भएपछि नेपालभित्रका दूरसञ्चार तथा प्रसारण सेवा प्रदायकलाई नेपालकै स्याटेलाइट प्रयोग गरी सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

यद्यपि नेपालको स्याटेलाइटको क्षमताबाट सेवा प्रदान हुन नसक्ने अवस्थामा स्याटेलाइट सञ्चालन कार्यालयको अनुमतिमा विदेशी स्याटेलाइट प्रयोग गर्न बाधा नपुग्ने स्पष्ट व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।