राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि सरकार र राष्ट्रपतिबीच राजनीतिक द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ । उपराष्ट्रपति र प्रधामन्त्रीले विज्ञप्ति जारी संविधानको उल्लंघन भएको विषयमा उठान गरेपछि यो द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेको हो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले औंल्याएका विषयमा सरकारले छलफल नै नगरी संसदबाट पास गराएर तुरुन्तै प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि शुरु भएको द्वन्द्वले मंगलबार राति ११ बजेपछि चरम रुप लिएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले गठबन्धनका दलहरुको तर्फबाट राष्ट्रपतिविरुद्ध जारी भएको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेर सरकार र राष्ट्रपतिबीच ‘टसल’ शुरु भएको संकेत मात्र गरेनन् उनले यसबाट पर्न सक्ने असरको बारेमासमेत विवेचना गर्दै गठबन्धन दलको विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरिदिए ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसदको दुवै सदनबाट दोस्रो पटक पारित भएर शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरिन् । संविधानको सीमा अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले मंगलबार राति १२ बजे अघि नै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था थियो ।
संविधानको धारा ११३ (३)ले राष्ट्रपतिलाई अर्थ बाहेकका विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित १५ दिनभित्र पठाउने अधिकार दिएको छ । तर दोस्रो पटक राष्ट्रपतिलाई विधेयक फिर्ता गर्ने वा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले दिएको छैन ।
