नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)का कर्मचारीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र राजीनामा दिन पाउनेछन् ।
मंसिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मका लागि स्वेच्छिक राजीनामा दिन रोक लगाइएको छ । निर्वाचनपछि मात्र मातहत सबै दर्जाका कर्मचारीलाई राजीनामा दिने अधिकार फुकुवा हुनेछ ।
प्रहरी र सशस्त्रका खासगरी तल्लो तहका कर्मचारीले दैनिकजसो राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाशमा जानेक्रम बढ्दो छ । राजीनामा दिएर जनशक्ति बाहिरिँदा फिल्डमा खटिने जनशक्ति अभाव हुने दुवै सुरक्षा निकायले जनाएका छन् ।
सेवा–सुविधा समयअनुकूल वृद्धि नहुने, सरुवा–बढुवामा हुने विभेद, आकर्षक वैदेशिक रोजगारी एवं देशभित्रै स्वरोजगारको अवसर तथा पेन्सन पाउने न्यूनतम अवधि पूरा भएकोजस्ता कारणले प्रहरी र सशस्त्रका तल्लो दर्जामा कार्यरत ठूलो संख्यामा कर्मचारीले राजीनामा दिन्छन् ।
हाल नेपाल प्रहरीमा करिब ८० हजार र सशस्त्रमा ३७ हजार जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा प्रहरीका करिब ६२ हजार र सशस्त्रका ३२ हजार जनशक्ति चुनावमा खटाउन सकिने ती निकायले जनाएका छन् ।
पछिल्लो ५ वर्षमा मात्रै प्रहरी र सशस्त्रका करिब १७ हजार अधिकृत तथा जवानले राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् । कतिपयको राजीनामा बाध्यकारी भए पनि धेरैजसोले असन्तुष्टि जनाएर सेवाबाट बाहिरिएको दुवै संगठनका उच्च अधिकृतहरु बताउँछन् ।
