निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका कार्यकारी सदस्य राजाराम बर्तौलाले घरदैलो कार्यक्रममा बढी खर्च हुने भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी आयोगले निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘डोर टु डोर कार्यक्रम गर्दा १ सय दुई सय जना लिएर जानुपर्छ । उनीहरुको खाना–खाजा खर्चमा उम्मेदवारले सबैभन्दा धेरै खर्च हुन्छ,’ बर्तौलाले भने, ‘बाहिर कतै पनि यस्तो लावालस्कर लिएर जाने हुन्न । बरु पेड भोलुन्टिरको कन्सेप्टमा जाउँ ।’

नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद कमला पन्तले आफ्नै अनुभव सुनाउँदै ऋण लिएर चुनाव लड्नुपरेको बताइन् । दलहरुले स्थानीय उम्मेदवारभन्दा पनि पैसा भएका व्यक्तिलाई टिकट दिँदा राजनीतिकर्मीहरुभन्दा ठेकेदार र व्यवसायीले चुनाव जित्ने दुखद अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘२०५१ सालमा विद्यार्थी हुँदा मैले ७ लाख ऋण लिएर चुनाव लडेँ, जितेपछि बिस्तारै तिरेँ । प्रचारप्रसारको समय भूगोल वा मतदाता संख्या हेरेर ७–१०–१५ (हिमाली, पहाडी, मधेस वा सहरी) राख्नु उचित होला,’ उनले भनिन्, ‘यसो भयो भने त्यहि भूगोलमा भिजेको मान्छेले मात्र टिकट पाउँछ । उसले मतदाता चिन्नु पर्दैन, आफूलाई परिचित गराउँदै हिँड्नु पर्दैैन । दलहरुलाई व्यवसायीको माया लागे व्यवसायमा सहयोग गर्ने हो चुनावको टिकट दिने होइन ।’

माओवादी केन्द्रकी सांसद उर्मिला अर्यालले चुनावी खर्च बढ्दा पार्टि र विचारप्रति आस्था राख्नेहरु मूलधारको राजनीतिकबाट किनारा लाग्दै गरेको बताइन् ।

‘मैले ०५६ सालमा गाउँमा आमसभा गर्दा गाउँलेले जे घरमा पाकेको छ त्यो ख्वाउँथे । अहिले कतै खसी ढालेको छ, कतै राँगा ढालेको छ, रक्सी छ । त्यो खर्च तिर्न नसक्नेगरी निरिह भइसकेका छौँ,’ उनले भनिन् ।

यसैगरी जनता समाजवादी पार्टिकी नेतृ दुर्गा सोबले प्राइमरी इलेक्नसको अवधारणाले निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले गर्ने खर्च घटाउने धारणा राखिन् ।

उनले भनिन्, ‘टिकट लिनेदेखि जित्ने बेलासम्म खर्च गर्नुपर्छ । त्यसैले प्राइमरी इलेक्सन अनिवार्य गर्नुका साथै चुनावमा जानु अघि बैंक ब्यालेन्स देखाउने र चुनावमा खर्च भएको रकमको हिसाब आयोगलाई बुझाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेकी केन्द्रिय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले दलहरुबाटै नियुक्त भएका आयुक्त तथा प्रमुख आयुक्तहरुबाट निष्पक्षता हुनेमा आशंका व्यक्त गरिन् । आयोगले उम्मेदवारबाट अनुचित खर्च भएको देख्दादेख्दै कारवाही नहुने गुनासो गरिन् ।

‘बरु आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने फरक–फरक दलका ५÷५ जनालाई मात्र कारवाही गरियो भने अरुले त्यसो गर्दैनन् । ठूला भोज, ¥याली गर्छन्, आयोगले केही गर्दैन,’ उनले भनिन् ।