मितव्ययिता अपनाउन र प्रशासनिक खर्च घटाउन दरबन्दी कटौती गर्ने सरकारको नीतिविपरीत परराष्ट्र मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गरेर ठूलो संख्यामा दरबन्दी थप्न लागेको छ ।
सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि यो आर्थिक वर्षको बजेटमा १० प्रतिशत दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको थियो ।
खुला प्रतिस्पर्धाबिना तल्ला तहका कर्मचारीलाई बढुवा गर्न मन्त्रालयले दरबन्दी थपको तयारी थालेको हो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले गत वर्ष कात्तिकमै गठन गरेको कार्यदलले ओएन्डएम सर्वेक्षण गरिरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने लोक सेवा आयोगलाई बाइपास गरी दरबन्दी थप्नु उचित नहुने राय कार्यदललाई दिएको छ ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अहिले करिब ९० अधिकृत रहेकामा थप ४५ जनाको दरबन्दी सिर्जना गर्न लागिएको छ । हाल करिब ५० जना उपसचिव रहेकामा थप ३७ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिवको १७ दरबन्दी रहेकामा थप ७ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव अघि बढाइएको छ ।
प्रस्तावअनुसार दरबन्दी थप गरिए राज्यको आर्थिक भार बढ्नेछ । कमजोर कर्मचारीलाई सहजै बढुवा हुने अवसर दिँदा मन्त्रालयकै कार्यसम्पादनमा असर पर्न सक्छ । कार्यदल संयोजक सुवेदी भने बाहिर बोल्ने गरी काम नभइसकेको बताउँछन् ।
