प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले पत्रकारका विरुद्ध दिएको विवादास्पद एवम् आपत्तिजनक अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
आफ्नाविरुद्ध समाचार लेख्ने पत्रकारले बलात्कार गर्यो भनेर भनिदिनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएपछि उनी विवादको भुमरीमा फसेका छन् । उनले दिएका अभिव्यक्तिको विभिन्न सङ्घसंस्थाले विरोध जनाएका छन् । उनको तीव्र आलोचना भइरहेको छ । प्रेस सेन्टर नेपाल मोरङले कार्कीको भनाइ आपत्तिजनक रहेको भन्दै चर्को विरोध गरेको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका–१२ मा निर्माणाधीन सुकुम्वासी बस्तीको समाचार लेखेकै आधारमा मन्त्रीले धाकधम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेर पत्रकारविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सेन्टरका अध्यक्ष अर्जुन आचार्यले बुधबार बिहान विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएका छन् । समाचारको खण्डन गर्ने नाममा मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले अशोभनिय ढङ्गले प्रतिवाद गर्दै पत्रकार र सिङ्गो सञ्चार जगतलाई लान्छित गर्नु कदापि स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
‘मन्त्रीको स्तरबाट यसखालको धाकधम्कीको परिकल्पना लोकतन्त्रमा गर्न पनि सकिँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाचारमा आएका विषयवस्तुप्रतिको असहमति राख्ने, खण्डन गर्ने र उजुरी गर्ने थुप्रै कानुनी बाटोहरु रहेकोमा स्वयं कानुनमन्त्रीसमेत रहेका कार्कीले पत्रकारहरुलाई सिधै लान्छित गर्ने गरी दिएको अभिव्यक्ति आलोचना र भत्र्सनायोग्य छ ।’ आफ्ना धारणा स्पष्ट गर्दै सार्वजनिक माफी माग्नसमेत मन्त्री कार्कीलाई प्रेस सङ्गठनले चेतावनी दिएको छ ।
साथै निर्भयतापूर्वक समाचार लेख्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । आम पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई धाकधम्कीबाट कतिपनि विचलित नभई आफ्नो कर्ममा निरन्तर लाग्न पनि प्रेस सङ्गठनले आह्वान गरेको छ ।
मन्त्री कार्कीको विवादास्पद अभिव्यक्तिको प्रेस चौतारी नेपाल मोरङका अध्यक्ष सुदीप कोइराला र चौतारी प्रदेश १ का अध्यक्ष अविजाल विष्टले मङ्गलबार नै अलगअलग विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाइसकेका छन् । पत्रकारसँग सम्वद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाले विरोध जनाए पनि समग्र पत्रकारहरुको छाता सङ्गठन पत्रकार महासङ्घ भने मन्त्री कार्कीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति मौन एवम् प्रतिक्रियाविहीन छ ।
यस प्रकरणमा पत्रकार महासङ्घको भूमिका शङ्कास्पद देखिएको हो । सिङ्गो सञ्चार जगतको अपमान हुने अभिव्यक्ति दिए पनि मन्त्री कार्कीको विषयलाई लिएर महासङ्घले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । गलत अभिव्यक्तिप्रति मौन रहनु र कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिनुले महासङ्घले कार्कीको नै समर्थन गरेको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको चौतारी मोरङका अध्यक्ष कोइरालाले बताए ।
संविधानमै लोकतन्त्र र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी भइसकेको अवस्थामा सुरक्षा तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्रीबाट आफू अनुकूलको समाचार नआउँदा दिएको अभिव्यक्ति कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने कोइरालाको भनाइ छ । मन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा गलत अभिव्यक्ति दिँदासमेत कुनै खण्डन नगर्नुले पत्रकार महासङ्घको निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको उनले बताए ।
महासङ्घ मोरङका सचिव नेत्र पी अधिकारीले मन्त्री आफैले तल्लो स्तरमा झरेर आपत्तिजनक एवम् विवादास्पद अभिव्यक्ति दिनु सरासर गलत भएको बताए । उनले मन्त्री कार्कीको अभिव्यक्तिको महासङ्घले सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिए ।
महासङ्घ प्रदेश १ का अध्यक्ष लीलाबल्लब घिमिरे जिम्मेवार ठाउँमा बसेका नेता र मन्त्रीहरुले बोल्दा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘यस्ता अभिव्यक्तिप्रति महासङ्घको आपत्ति छ । यस विषयमा कसरीअगाडि बढ्ने भन्ने कुरा आवश्यक सल्लाह गरेर निर्णय लिन्छौँ,’ उनले भने, ‘तर जिम्मेवार व्यक्तिले जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले अभिव्यक्ति दिनुपर्छ । समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको मानमर्दन गर्ने हिसाबमा मन्त्रीको अभिव्यक्ति आउनु खेदजनक छ ।’
एक अनलाइनसँगको अन्तरवार्ताका क्रममा कसैको नाम नलिकन ‘पत्रकार’ भनेर उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले धम्कीपूर्ण हिसाबले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । विराटनगर महानगरपालिका–१२ मा निर्माणाधीन सुकुम्बासी बस्तीका लागि रकमान्तर गरिएको बजेटसँग सम्बन्धित विवादको भुमरीमा फसेपछि उनी महानगर र पत्रकारविरुद्ध उत्रिएर सार्वजनिक हिसाबले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
आफ्नाविरुद्ध समाचार लेखेको भन्दै हैसियत विर्सिएर उनले पत्रकारविरुद्ध पदीय मर्यादा र अनुशासनविपरीत अभिव्यक्ति दिएको ठहर पत्रकारसँग सम्वद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाको छ । कार्कीले ‘महानगर आवास परियोजनाअन्तर्गत’ निर्माणाधीन बस्तीका लागि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारबाट ७० लाख रूपैयाँ रकमान्तर गराएका थिए । उक्त रकम तत्काल सम्झौता गरी निकासाका लागि विराटनगर महानगरपालिकालाई अनुचित दबाब दिएको विषय बाहिरिएपछि उनी विवादित बनेका हुन् ।
कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर स्वार्थपूर्ण हिसाबले बजेट रकमान्तर गराउँदै काम नभए पनि उक्त रकम खर्च भइसकेको भनेर रिपोर्ट तयार पारिदिन महानगरलाई दबाब दिएको बताइन्छ । असार १६ गते विनियोजित बजेटबाट काम नै नगरिकन कागजात तयार पारिदिन दबाब दिएको आरोप उनीमाथि छ । महानगरले यतिधेरै रकम छोटो समयमा खर्च गर्न नसक्ने जनाउँदै सम्झौता नगरिदिएपछि बजेट फ्रिज भएको छ ।
उक्त विषयको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकासन भएका थिए । आफ्नाविरुद्ध समाचार आएको भन्दै आक्रोसित बनेका कार्कीले समाचार लेख्ने पत्रकारले ‘बलात्कार गर्यो’ भनेर आफूले भनिदिनेसम्मको अभिव्यक्ति दिएका हुन् । ‘पत्रकारले बलात्कार गर्यो भनेर म भन्छु, त्यो समाचार पत्रकारले लेख्न सक्छ ?’ उनले भनेका छन् । अन्तरवार्ता दिने क्रममा आफ्नाविरुद्ध लेख्ने पत्रकारका बारेमा बलात्कार गर्यो भनेर लेखिदिन पनि कार्कीले आग्रह गरेका छन् ।
‘७० लाख कामै नगरिकन भुक्तानी मागे केदार कार्कीले भनेर जस्ले समाचार लेख्नुभएको छ नि । उहाँलाई तपाईले अहिले भनिदिनुस् त, लेख्दिनुहोस् त बलात्कार गर्यो भनेर, उसको नाममा (समाचार लेख्ने पत्रकार),’ उनले भनेका छन्, ‘अनि होइनभन्ने कुरालाई उसले प्रमाणित गरोस न । मैले बलात्कार गरेको होइन भनोस् न ।’ कार्कीले भने ‘लेख्नेले लेख्नु भन्दाअगाडि चार पटक सोच्नु पर्छ । जसले जे भन्यो पत्रकारले त्यही लेखिदिने भने त पत्रकारले नै बलात्कार गर्यो भनेर म भन्छु, तपाईले लेख्नुहोस् न । यो शब्द लेख्दा भोलि मलाई आइलाग्यो भने के हुन्छ भनेर सोच्नु पर्दैन ?’
